केंद्र शासनाकडून राज्यातील सर्व महाविद्यालय व विद्यापीठांमध्ये हिंदी भाषेत पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या अहिंदी भाषिक विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती स्थगित करण्यात आली आहे. याबाबतअर्ज स्वीकारू नयेत असे निर्देश दिले आहेत. केंद्र शासनाकडून एकापाठोपाठ एक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती व विद्यावेतनामध्ये कपात केली जात असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे.
केंद्र शासनाकडून दिली जाणारी अहिंदी भाषिक विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती योजना पुढे चालू ठेवण्यासाठी मुल्यांकन अभ्यास सुरू असल्याने पुढील आदेश येईपर्यंत विद्यार्थ्यांकडून अर्ज स्वीकारू नयेत. सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून उच्च शिक्षण संचलनालयाकडून पुढील सूचना प्राप्त होईपर्यंत याबाबतचे कुठलेही अर्ज स्वीकारू नयेत अथवा उच्च शिक्षण संचलनालयाकडे पाठवू नयेत असे परिपत्रक उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. मोहन खताळ यांनी काढले आहे.
