आत्ता ऑनलाईन असलेल्या नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राइम, हॉटस्टारवरील वेबसिरीज सोबतच निर्मित असलेल्या चित्रपटांमधील अश्लीलता, हिंसकता, अभद्र संवादांविरोधात दिल्ली हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर दिल्ली हायकोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे सरकार काय उत्तर देते याकडे लक्ष आहे. या आगोदर सरकारने आठशे पेक्षा अधिक अश्लिल साईट बंद केल्या आहेत.नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राइम, हॉटस्टार तसेच अन्य ऑनलाइन पोर्टल आणि अॅप्सवरील वेबसिरीज आणि चित्रपटांना भारतात जोप्रदार प्रतिसाद आहे. तर दुसरीकडे वेबसिरीजला आता विरोधही सुरु झाला असून, सेक्रेड गेम्स, गेम ऑफ थ्रोन्स या वेबसिरीजचा दाखला देत दिल्लीतील जस्टीस फॉर राईट्स फाऊंडेशन या संस्थेने दिल्ली हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केलीय. ओव्हर द टॉप प्लॅटफॉर्म म्हणजेच नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राइम, हॉटस्टार व अन्य अॅप्सवर आक्षेपार्ह संवाद, हिंसाचार, अश्लीलतेचा भडीमार असलेले दृश्य दाखवले जातात. यावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे असून केंद्र सरकारने यासंदर्भात नियमावली तयार करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. माहिती अधिकारांतर्गत मागवलेल्या माहितीनुसार सध्या वेबसिरीजवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत नियमावलीच नाही, असा दावाही याचिकाकर्त्यांचे वकील एच. एस होरा यांनी कोर्टात केला.त्यावर कोर्टाने केंद्राला नोटीस पाठवली आहे.
