भाजपला शरद पवारांना राजकीयदृष्ट्या संपवायचे आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरदचंद्र पवार गटाच्या बारामतीतील उमेदवार सुप्रिया सुळे यांनी केला. त्यामुळेच त्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या आहेत. खुद्द भाजपच्या नेत्यांनी हे मान्य केले आहे. भाजपला केवळ सूडाचे राजकारण करायचे आहे. त्यांना महाराष्ट्राचा विकास करायचा नाही, भ्रष्टाचाराविरुद्ध काही करायचे नाही, असेही त्या म्हणाल्या. उलट त्यांनी महागाई आणि बेरोजगारी कमी करण्यासाठी काहीही केले नाही. अशा शब्दांत सुळे यांनी भाजपवर हल्लाबोल केला.
भाजपने केला छत्रपतींच्या सिंहासनाचा अवमान : लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी गुरुवारी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी बारामती लोकसभा मतदारसंघातील वारजे, सनसिटी, हिंगणे, वडगाव येथील स्थानिक नेत्यांची बैठक घेतली. यानंतर सुळे यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, सार्वजनिक जीवनात राजकारण वेगळे आणि कौटुंबिक संबंध वेगळे असले पाहिजेत. ही आमच्या कुटुंबाची मूल्ये आहेत. साताऱ्यातून उदयनराजे भोसले यांच्या उमेदवारीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर सुळे म्हणाल्या की, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांचे सिंहासन संपूर्ण देशात मानाचे आहे. मात्र छत्रपतींच्या गादीचे वारसदार उदयनराजे भोसले यांना भाजपने गेल्या 15 दिवसांपासून दिल्लीत झुलवत ठेवले आहे. भाजपला केवळ मतांसाठी छत्रपतींचा आशीर्वाद हवा आहे, मात्र त्यांनी अद्याप उदयनराजे यांचे तिकीट जाहीर केलेले नाही. हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गादीचा आणि भाजपने केलेला उदयनराजेंचा अपमान आहे. केंद्रातील भाजप सरकारच्या मराठी माणसाच्या आणि महाराष्ट्राच्या विरोधात असलेल्या सूडाच्या राजकारणाचा हा पुरावा आहे. असा आरोपही सुप्रिया सुळे यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना पत्र लिहून देशातील 600 वकिलांनी न्यायव्यवस्थेतील वाढत्या हस्तक्षेपावर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यावर सुळे म्हणाल्या की, सत्तेत असलेल्यांच्या विरोधात बोलणाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकले जात आहे. त्यांना धमक्याही दिल्या जात आहेत. एखाद्या व्यावसायिकाने विरोधी पक्षांबद्दल काही चांगले सांगितले तर त्याला तपास यंत्रणांखाली त्रास दिला जातो. या सरकारच्या काळात ईडी-सीबीआयने 95 टक्के विरोधी नेत्यांवर कारवाई केली आहे. मात्र काहींनी भाजपची बाजू घेतल्यानंतर या प्रकरणांचे काय? हे सर्वांना माहीत आहे. सातारा आणि माढा लोकसभेच्या जागांबाबत त्या म्हणाल्या की याबाबत पक्षाचे वरिष्ठ नेते निर्णय घेतील.
