राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या "निडर निर्णयक्षमतेवर" भर देत "निच-स्तरीय मुद्दे" आणल्याबद्दल विरोधकांवर टीका केली.गेल्या दहा वर्षांत पंतप्रधान मोदींवर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप झालेला नाही, असा दावा पवार यांनी केला.
पीएम मोदींवर गेल्या दहा वर्षात एकही भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही. विरोधकांकडे कोणताही मोठा मुद्दा नाही त्यामुळे ते खालच्या पातळीवरील काही मुद्द्यांवर बोलतात. पंतप्रधान मोदी कोणतीही भीती न बाळगता निर्णय घेत आहेत.
विरोधक पीएम मोदी वर वाटेल ते आरोप करतात.पण लोक हुशार आहेत. ते योग्य तो निर्णय घेतील, असे अजित पवार यांनी बुधवारी पत्रकारांना सांगितले. महाराष्ट्र स्थापना दिनानिमित्त बोलताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, कर्नाटक दीर्घकाळापासून अडचणीत आहे. बेळगाव निपाणी कारवार सीमेवरील मराठी भाषिक गावांचा समावेश करण्याचे स्वप्न आहे. "आज महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिनानिमित्त बेळगाव निपाणी कारवारच्या सीमेवर वसलेल्या मराठी भाषिक गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्याचे स्वप्न अजूनही अपूर्ण आहे, आणि हे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे.
सीमाभागातील प्रत्येक मराठी भाषिक संघर्षात झटत आहे.या साठी महाराष्ट्रातील जनतेचा पाठिंबा आहे. आणि जो पर्यंत हा भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट होत नाही तो पर्यंत जनतेचा पाठिंबा कायम राहील. दोन राज्यांमधील सीमा वाद गेल्या 60 वर्षाहून अधिक काळापासून सुरु आहे.
आणि उत्तर कर्नाटकातील बेलगावी, कारवार आणि निपाणी या भागांच्या नियंत्रणावर आहे. या क्षेत्रावर दावा करत महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मराठी भाषिक बहुसंख्य असलेल्या बेळगावचा काही भाग महाराष्ट्रातच राहिला पाहिजे, असा दावा त्यात आहे. 1956 च्या राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार, जेव्हा भाषिक घटकांच्या आधारावर राज्याच्या सीमा तयार केल्या गेल्या तेव्हा बेलागावी पूर्वीच्या म्हैसूर राज्याचा भाग बनले आणि कर्नाटकने असा युक्तिवाद केला की राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार सीमा करार अंतिम आहे.
"फक्त 1 मे रोजीच नाही तर प्रत्येक विधानसभेच्या अधिवेशनात आम्ही राज्यपालांच्या भाषणातून याचा उल्लेख करतो, हे प्रकरण अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात आहे,त्या भागातील मराठी भाषिकांना सर्व सोयीसुविधा देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. 1 मे हा महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांच्या स्थापनेच्या स्मरणार्थ स्थापना दिन म्हणून साजरा केला जातो. 1 मे 1960 रोजी अंमलात आलेला बॉम्बे पुनर्रचना कायदा मंजूर झाल्यानंतर 1960 मध्ये मुंबई राज्याचे विभाजन करून गुजरात आणि महाराष्ट्राची निर्मिती झाली.
महाराष्ट्रात पाच टप्प्यात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांबाबत पवार म्हणाले की, हा निर्णय निवडणूक आयोगाचा आहे. "माझ्या समजुतीनुसार, निवडणूक आयोग किती टप्प्यात निवडणुका घ्यायच्या आहेत हे ठरवण्यास स्वतंत्र आहे.
