राज ठाकरेंचा स्वबळाचा नारा, आगामी विधानसभा मनसेसाठी अस्तित्वाची लढाई?

येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आपले लोक काहीही करून सत्तेत बसवायचे आहेत. काहीही करून. अनेक लोक हसतील. मला काही हरकत नाही. पण ती गोष्ट घडणार म्हणजे घडणार. आम्ही त्या तयारीला लागलो आहोत. त्यानंतर युती होईल का, किती जागा मिळतील हा विचार मनात आणू नका. आपण 225 ते 250 जागा लढवणार आहोत.”

लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला बिनशर्त पाठिंबा दिल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ही घोषणा केली. यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत मनसे महायुतीसोबत न जाता स्वबळावर लढवणार असल्याचं स्पष्ट झालं. तसंच 1 ऑगस्टपासून राज ठाकरे महाराष्ट्राचा दौरा करणार आहे. ज्यात मनसेच्या उमेदवारांची चाचपणी केली जाईल.

खरं तर येत्या तीन महिन्यांनंतर होणारी विधानसभा निवडणूक राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. कारण राज्यातील राजकीय समीकरणं पूर्णपणे बदलल्यानंतर होणारी ही पहिली विधानसभा निवडणूक आहे. परंतु ही निवडणूक जशी महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यासाठी जशी ‘गेमचेंजर’ ठरू शकते तशी ती राज ठाकरे आणि मनसेसाठी सुद्धा अस्तित्त्वाचा प्रश्न निर्माण करणारी ठरेल.

मनसेने स्वबळाचा नारा तर दिला पण गेल्या 18 वर्षांच्या पक्षाच्या कारकिर्दीत 2009 सालची निवडणूक सोडली तर पक्षाला आलेल्या अपयशानंतर आणि भूमिकांमध्येही सातत्य दिसून न आल्याने या निवडणुकीत मनसे पुनर्वसन होणार की पुन्हा निराशाच पदरी पडणार हे स्पष्ट होईल. आणि म्हणूनच ही विधानसभा राज ठाकरे आणि त्यांचा पक्ष मनसेसाठी अस्तित्वाची लढाई ठरू शकते.

गेल्या काही काळात भूमिकांमध्ये सातत्य नसणं, पक्षाच्या विस्तारावरील मर्यादा, भाजपसोबत जाण्याविषयी कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम अशा अनेक मुद्यांवरून मनसेच्या राजकारणाबाबत विश्लेषण केलं गेलं. यामुळे आताची विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढणाऱ्या राज ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षासाठी ही अस्तित्वाची लढाई मानली जात आहे.

मनसेची नेमकी भूमिका काय?

लोकसभा निवडणुकीच्या अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत भाजपसोबत जागांसाठी वाटाघाटी करणाऱ्या राज ठाकरे यांनी 9 एप्रिल 2024 रोजी गुढीपाडव्याच्या दिवशी मुंबईतील दादरमधील शिवाजी पार्क मैदानावर आपण नरेंद्र मोदी यांना लोकसभा निवडणुकीसाठी बिनशर्त पाठिंबा देणार असल्याचं जाहीर केलं.

पक्ष स्थापनेपासून कायम स्वबळावर निवडणूक लढवणाऱ्या मनसेने 2024 सालची लोकसभा निवडणूक मात्र लढवली नाही. तर केवळ युतीला पाठिंबा दर्शवला आणि त्यांच्यासाठी काही प्रचार सभाही घेतल्या.

परंतु आता लोकसभेचा निकाल स्पष्ट झाल्यानंतर अवघ्या दीड ते दोन महिन्यात राज ठाकरे यांनी विधानसभेसाठी आपली भूमिका बदलली आणि मनसे स्वबळावर लढणार असल्याची घोषणा केली.

25 जुलै रोजी मुंबईतील रंगशारदा सभागृहात पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाचं नियोजन सांगितलं तसंच पदाधिकाऱ्यांचं मार्गदर्शनही केलं. यावेळी केलेल्या भाषणात त्यांनी आगामी विधानसभा निवडणूक आपण स्वबळावर लढवणार असल्याची घोषणा केली.

राज ठाकरे म्हणाले, “महाराष्ट्राच्या मूळ प्रश्नाकडे लक्ष दिलं पाहिजे. हेच आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रचाराचं कॅम्पेन असलं पाहिजे. नुसतं एकमेकांना बोलून, प्रश्न भरकटवायचे आणि त्यावर निवडणूक लढवायच्या. अशी परिस्थिती मी आजपर्यंत पाहिली नाही. महाराष्ट्रातील सर्व मतदारसंघ पाहत होतो. हा आमदार कोणत्या पक्षात आहे हे विचारावं लागतं. कोण कुठल्या पक्षात आहे हे काही कळत नाही. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत या सर्व राजकीय पक्षांमध्ये जे घमासान होणार आहे ते न भूतो असं असेल.”

“मला कोणीतरी सांगितलं की आपल्या पक्षातील काही पदाधिकारी दुसऱ्या पक्षात जायच्या तयारीत आहे. मी स्वत: रेड कार्पेट घालतो जा म्हणून. जो तुम्ही भविष्याचा सत्यानाश कराल, त्याचंच काही नाहीये तुम्हाला,” असं राज ठाकरे म्हणाले होते.

गेल्या काही दिवसांत मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्यभरात काही ठिकाणी सर्वेक्षण केल्याचंही त्यांनी सांगितलं. यासाठी मनसेकडून चार-चार जणांच्या टीम तयार करण्यात आल्या होत्या. त्यांनी राज्यातील लोकांची आणि स्थानिक पत्रकारांची विचारपूस केली.

आपल्या भाषणात राज ठाकरे यांनी निवडून येण्याची क्षमता असलेल्यांनाच तिकीट दिलं जाईल असंही स्पष्ट केलं.

ते पुढे म्हणाले, “येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आपले लोक सत्तेत काहीही करून बसवायचे आहेत. काहीही करून. अनेक लोक हसतील. मला काही हरकत नाही. पण ती गोष्ट घडणार म्हणजे घडणार. आम्ही त्या तयारीला लागलो आहोत.

"त्यानंतर युती होईल का, किती जागा मिळतील हा विचार मनात आणू नका. 225 ते 250 जागा आपण लढवणार आहोत," राज ठाकरे म्हणाले.

मनसेच्या स्वबळाच्या भूमिकेमुळे महायुती की मविआ फटका कोणाला बसणार?

महाविकास आघाडीला लोकसभा निवडणुकीत राज्यात यश मिळालं. महायुतीपेक्षा जास्त जागा महाविकास आघाडीच्या निवडून आल्या. यामुळे विधानसभा निवडणुकीसाठी महायुतीतील पक्षांसमोर आव्हान वाढलं आहे.

लोकसभेच्या निकालाचं विविध अंगांनी आतापर्यंत राजकीय विश्लेषण करण्यात आलं आहे. महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी थेट आणि मुख्य लढत होणार असताना यात इतर पक्षांची भूमिका काय राहील हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे.

ज्याप्रमाणे वंचित बहुजन आघाडीने भाजपचा पराभव करण्यासाठी महाविकास आघाडीसोबत जात असल्याची भूमिका सुरुवातीला घेतली होती परंतु लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बोलणी फिस्कटली आणि वंबिआने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली.

2019 च्या निवडणुकीच्या तुलनेत वंचित बहुजन आघाडीची मतं खूप कमी झाली असली तरी अनेक मतदारसंघात वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांनी मतं घेतली ज्याचा फटका मविआच्या उमेदवारांना बसला.

आता मनसेच्याबाबतीतही हाच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कारण शिवसेनेचे दोन गट झाल्यानंतर मनसे पहिल्यांदाच आपले उमेदवार रिंगणात उतरवणार आहे. यामुळे आतापर्यंत विशेषत: मराठी बहुल भागांमध्ये शिवसेना आणि मनसेच्या मतांचं विभाजन दिसत आलं आहे परंतु आता याचा फटका शिवसेनेच्या दोन गटांपैकी कोणत्या गटाच्या उमेदवारांना अधिक बसणार हा सुद्धा काही मतदारसंघांमध्ये कळीचा मुद्दा ठरेल.

शिवसेना शिंदे गटाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी मनसेच्या स्वबळाच्या भूमिकेवर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, “वरिष्ठ नेते त्यांच्याशी चर्चा करतील. याबाबत चांगला निर्णय आगामी काळात होईल. त्यांनी महायुती म्हणून पाठिंबा दिलेला होता. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी त्यांचे चांगले संबंध आहे ते त्यांच्याशी बोलतील अशी मला खात्री आहे.”

तर भाजपचे नेते गिरीश महाजन यांनीही सावध भूमिका घेतली. ते म्हणाले, “आमचे वरिष्ठ त्यांच्याशी बोलतील.”

दुसरीकडे शिवसेनेचे ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी मात्र मनसेच्या बदललेल्या भूमिकेवर टीका केलीय.

संजय राऊत म्हणाले, “काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राचे आणि मराठी माणसाचे शत्रू नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना 'बीनशर्ट' पाठिंबा दिला होता. आणि आता फक्त एका महिन्यात त्यांची भूमिका बदलली. ज्या काही ते जागा लढवणार आहेत हे आश्चर्यकारक आहे. हा त्यांचा पक्ष आहे, त्यांच्या भूमिका आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत अपशकून करण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानी पक्षांना ही पावलं उचलली जातायत का हे पहावं लागेल. काही पक्ष, काही संघटना, काही व्यक्ती हे सतत महाराष्ट्र विरोधी भूमिका घेण्यासाठी आहेत.”

तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी राज ठाकरे राजकारणाला चित्रपट समजतात अशी प्रतिक्रिया दिली.

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, “राज ठाकरे यांनी ही भूमिका घेण्यामागे दोन-तीन कारणं आहेत. एक म्हणजे महायुतीत जागा वाटपात त्यांना स्थान मिळालं नव्हतं. त्यांना शिंदे गटाच्या जागा हव्या होत्या. आता विधानसभेलाही तेच चित्र आहे. महायुतीतील तीन पक्षांमध्ये जागा वाटपात रस्सीखेच असताना मनसेला 10-15 जागा स्वीकाराव्या लागल्या असत्या. यामुळे त्यांनी आधीच जाहीर करून दिलं की आम्ही स्वबळावर लढणार आहोत. यामुळे कार्यकर्ते तरी कामाला लागतील.”

दुसरं कारण म्हणजे लोकसभा निवडणुकीत सोबत आल्याने काही फारसा फायदा झालेला दिसला नाही. युतीसोबत निवडणूक लढवण्यापेक्षा स्वतंत्र निवडणूक लढवून मतांचं विभाजन झाल्यास युतीला अधिक फायदा होईल अशीही यामागे रणनिती असू शकते. तसंच निवडणुकीला अजून अडीच ते तीन महिने आहेत. हा मोठा काळ असतो. यामुळे युतीसोबत निवडणूक लढवण्याचा पर्याय त्यांनी पूर्णपणे बंद केलाय असं मला वाटत नाही, असंही अभय देशपांडे सांगतात.

ते पुढे म्हणाले की, मनसेचा कोअर मतदार हा शिवसेनेचा मतदार आहे. यामुळे मराठी मतं प्रामुख्याने विभागली जाऊ शकतात. विधानसभेत उमेदवाराचं महत्त्व वाढतं. यामुळे जिथे साठ ते सत्तर हजारांचा ब्लॉक आहे मनसेचा तिकडे त्यांना फायदा होऊ शकतो किंवा मविला फटका बसू शकतो.

यामुळे राज ठाकरे यांनी युती किंवा आघाडी केलेली नसली आणि ते स्वतंत्र उमेदवार रिंगणात उतरवणार असले तरी त्याचा फटका किंवा परिणाम मुंबई, नाशिक आणि पुण्यासारख्या शहरात काही मोजक्या मतदारसंघात दिसू शकतो असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.

याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान सांगतात, “आता राज ठाकरे यांचा हा स्वबळाचा नारा प्रत्यक्षात स्वबळावर आहे की काही छुपी युती होणार आहे हे सुद्धा पहावं लागेल. जिथे उद्धव ठाकरे यांचे तगडे उमेदवार आहेत तिथे चांगले उमेदवार द्यायचे अशी काही रणनिती आहे का किंवा शिंदेंचे उमेदवार ज्या मतदारसंघात आहेत तिथे उमेदवारच उभे करायचे नाहीत असं काही गणित आहे का ते येत्या काळात पहावं लागेल. परंतु अशी काही रणनिती त्यामागे असली तरी ती मतदारांच्या लक्षात येईलच.”

“मतदारसंघातील काही ठिकाणची गणितं मनसेवर अवलंबून राहतील. काही मतदारसंघात मनसे 15-20 हजार मतं खाईल. परंतु मनसेचा लोकसभेला युतीला फायदा झालेला नाही. किंवा त्याचा फटका उद्धव ठाकरेंना बसला आहे असंही दिसलं नाही. काही ठिकाणी मात्र मनसे स्पॉयलर किंवा मतं खाणारे असा फॅक्टर राहिल.”

राज ठाकरे यांच्यासाठी अस्तित्वाची लढाई?

9 मार्च 2006 रोजी राज ठाकरे शिवसेनेतून बाहेर पडले आणि त्यांनी मनसेची स्थापना केली. सुरुवातीला मराठी अस्मिता, मराठी मुलांसाठी शिक्षण, नोकऱ्या आणि राज्यात परप्रांतियांचे लोंढे येतायत असं म्हणत मनसेने आक्रमक भूमिका घेतल्या आणि याच मुद्यांवर राज्यभरात पक्ष पोहचला.

याचं फलीत मनसेला 2009 सालच्या निवडणुकांमध्ये आणि मुंबई, नाशिकसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही मिळालं. परंतु या भूमिकांमध्ये कालांतराने सातत्य नसल्याचच दिसून आलं. गेल्या 18 वर्षांत पक्षाने आपली विचारधारा, धोरणं, भूमिका किंवा आंदोलनाची दिशा यात सातत्य राखलं नाही किंवा त्या बदलल्याने मतदारांसोबत मनसेच्या कार्यकर्त्यांमध्येही पक्षाच्या भूमिकेबाबत संभ्रम दिसून आला.

2009 मध्ये मनसेचे 13 आमदार निवडून आले. परंतु त्यानंतर 2014 आणि 2019 च्या निवडणुकीत एक आमदार निवडून आला. 2009 मध्ये मनसेने 143 जागा लढवल्या होत्या. यापैकी 13 जागांवर मनसेचे आमदार निवडून आले. 2014 मध्ये 219 जागा लढवल्या. यापैकी एक आमदार निवडून आला. तर 2019 मध्येही 101 जागांवर उमेदवार उभे करूनही एका जागेवरच मनसेला समाधान मानावं लागंल.

यामुळे राज ठाकरे यांच्या सभांना गर्दी तर होते, तसंच राज्यातील विविध समस्यांसंदर्भात अनेक संघटना त्यांना भेटण्यासाठीही जातात परंतु या सगळ्याचा फायदा मनसेला प्रत्यक्षात निवडणुकीत होताना दिसला नाही. सभांच्या गर्दीचं रुपांतर मतांमध्ये होताना का दिसत नाही असा प्रश्न नेहमीच मनसेच्याबाबतीत उपस्थित केला जातो.

मनसेचा प्रभाव किंवा पक्षाची मोर्चेबांधणी ही मुंबई आणि नाशिकपलिकडेही फारशी होताना दिसली नाही.

मराठीचा मुद्दा ते हिंदुत्ववादी विचारधारा असाही मनसेचा प्रवास दिसून आला. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांची स्तुती करणाऱ्या राज ठाकरे यांनी 2019 च्या निवडणुकांच्यावेळेस त्यांचा कडवा विरोध केला. तसंच त्यावेळी शरद पवार यांच्याशी जवळीक, सोनिया गांधी यांची भेट यामुळेही ते त्यावेळी चर्चेत आले.

त्यानंतर कोहिनूर मिल प्रकरणात ईडीने ऑगस्ट 2019 मध्ये त्यांना नोटीस बजावली. 22 ऑगस्टला त्यांची चौकशी करण्यात आली. सरकार सूडबुद्धीने कारवाई करत आहे असाही आरोप त्यांनी केला.

यानंतर 2019 मध्ये मविआचं सरकार आल्यानंतर राज ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीमुळे राजकीय चर्चांना उधाण आलं. पुन्हा ते भाजपसोबत संधान बांधण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं बोललं गेलं आणि 2024 मध्ये मोदींना बीनशर्त पाठिंबा अशा मनसेच्या राजकीय भूमिका बदलत गेल्या.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक संदीप प्रधान सांगतात, “मनसे हा फॅक्टर या निवडणुकीत फारसा चर्चेत राहणार नाही असं मला वाटतं. याचं कारण म्हणजे लोकसभेप्रमाणे विधानसभेतही मुख्य लढत ही महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यात आहे. यामुळे अस्तित्त्वाची लढाई ही युती आणि आघाडीत आहे. युतीत मनसेला ज्यापद्धतीने सामावून घेतलं नाही याचाच अर्थ मनसे सोबत असली किंवा नसली तरी काही फरक पडत नाही हे लोकसभा निवडणुकीच्या निकालातून स्पष्ट झालं आहे. यामुळे राज ठाकरेंपेक्षा या निवडणुकीत उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे.”

परंतु हे मनसेच्या अस्तित्वासाठी आणि भविष्यासाठीही निवडणूक महत्त्वाची आहे असंही ते सांगतात. कारण या निवडणुकीतही मनसेला पराभव स्वीकारावा लागला तर हे पक्षाचं सलग 15 वं वर्ष असेल, आणि याचा थेट परिणाम पक्षाच्या कॅडरवरती होईल असंही संदीप प्रधान यांनी सांगितलं.

“विधानसभेचा निकाल पाहून मनसेचे पदाधिकारी, सक्रिय कार्यकर्ते त्यांचा राजकीय निर्णय बदलू शकतो. पहिल्या फळीतील नेत्यांवरही याचा परिणाम होईल. या निकालात कोण बाजी मारेल तिकडे जाण्याकडे त्यांचा कल दिसू शकतो,” प्रधान सांगतात.

याची कारणं स्पष्ट करताना ते सांगतात, “सगळ्यांत महत्त्वाचं कारण म्हणजे राज ठाकरे यांनी त्यांचा राजकारणातील शत्रू किंवा प्रमुख प्रतिस्पर्धी निश्चित केला नाही. याबाबतीत ते कायम संभ्रमात राहिले किंवा त्यांनी कार्यकर्त्यांना संभ्रमात ठेवलं. कधी ते मोदींच्या प्रेमात असतात तर कधी त्यांना तीव्र विरोध करताना दिसतात. शिवसेना हाच प्रतिस्पर्धी आहे तर उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आहे असं मानलं तरी तेही मतदारांना, कार्यकर्त्यांना स्पष्ट करत नाहीत.

"असा स्पष्ट संदेश त्यांच्याकडून सांगण्यात आलेला नाही. ते कधी केवळ विकासाबद्दल बोलतात, त्यांची आरक्षणाबद्द्ल वेगळी मतं आहेत. लोकसभेच्या गेल्या दोन निवडणुका त्यांनी लढवल्या नाहीत. हा मोठा ड्रॉबॅक आहे. निवडणुकीच्या निमित्ताने मोर्चेबांधणी होते. कार्यकर्त्यांना कार्यक्रम मिळतो. सतत भूमिका बदलत राहणे. या सगळ्याचा फटका आतापर्यंत मनसेला बसत आला आहे," प्रधान सांगतात.

यासंदर्भात बोलताना ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांचंही हेच मत आहे की, मनसेच्या भूमिकांमध्ये सातत्य न राहिल्याने ही वेळ आली आहे.

“आता मविआ आणि महायुतीत थेट निवडणूक होणार असल्याने यात मनसेला किती स्पेस मिळेल हा मुद्दा आहे. मनसेच्या भूमिकेतच कधी सातत्य राहिलेलं नाही. कधी युतीला पाठिंबा कधी आघाडीला. ते कोणत्या दिशेला जाणार हेच स्पष्ट कधी झालं नाही. आता बदललेल्या राजकारणात त्यांची शक्ती कमी होत गेली. याचा अर्थ लगेचच कोणताही राजकीय पक्ष संपत नसतो. कदाचित स्थानिक स्वराज्य संस्थेत त्यांना फायदा होईल. यामुळे या निवडणुकीत त्यांना पुन्हा सेटबॅक बसेल,” असं देशपांडे यांना वाटतं.

Published By- Priya Dixit