Supreme Court notice to Ajit Pawar: 'घड्याळ' निवडणूक चिन्हाच्या वापराबाबत शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि इतरांकडून उत्तर मागितले. मात्र, ‘घड्याळ’ निवडणुकीला स्थगिती देण्याची पवार गटाची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. अजित पवार छावणीसाठी हा दिलासा म्हणता येईल, पण त्यांना डिस्क्लेमरसह 'घड्याळ' हे निवडणूक चिन्ह वापरावे लागणार आहे. 'घड्याळ'चा वापर हा न्यायालयात वादाचा मुद्दा आहे, हे स्पष्ट करावे लागेल.
नवीन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याच्या सूचना: न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने उपमुख्यमंत्री आणि इतरांना नोटीस बजावली आणि याचिकेवर त्यांचे उत्तर मागवले. सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार यांना 19 मार्च आणि 24 एप्रिलच्या न्यायालयाच्या निर्देशांबाबत नवीन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. शरद पवार यांच्या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह 'माणूस रणशिंग फुंकणारा' आहे.
न्यायालयाने अजित पवार यांना 19 मार्च आणि 24 एप्रिल रोजी दिलेल्या निर्देशांबाबत नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले, ज्यात सांगितले जावे की 'राष्ट्रवादी'चे 'घड्याळ' हे निवडणूक चिन्ह न्यायप्रविष्ट असून राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया प्रलंबित आहे आणि राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेतही याचे काटेकोरपणे पालन केले जात आहे.
पवार गटाला कोर्टाचा इशारा : अजित पवार गटाकडून न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होत नसल्याचा दावा करणाऱ्या शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील छावणीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने पवार गटाला 6 नोव्हेंबरपर्यंत नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आमच्या आदेशाचे जाणूनबुजून उल्लंघन होत आहे असे आम्हाला वाटत असेल तर आम्ही स्वतःहून दखल घेऊन अवमानाची कारवाई करू शकतो, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
