महाराष्ट्राच्या विकासासाठी महाविकास आघाडी 4 लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून देईल. महाराष्ट्र हे 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था असणारं पहिलं राज्य आहे, अशी घोषणा करत उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला.
यावेळी अजित पवारांनी शेती, आरोग्य, रस्ते, पर्यटन अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रासाठी निधीची घोषणा केली आहे.
त्यापैकी 9 महत्त्वाच्या घोषणा अशा आहेत.
हिंगोली, यवतमाळ, बुलढाणा, सांगली , सातारा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, वर्धा, भंडारा, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, सोलापूर ,रत्नागिरी, औरंगाबाद आणि रायगड येथे प्रत्येकी 100 खाटांची स्त्री रुग्णालये स्थापन करणार.
मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद. मुंबईत 'मराठी भाषा भवन' उभारणार. मराठी भाषेच्या संशोधनावर भर देणार.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी नव्या आयोगाची स्थापना करणार.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या 20 लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून देण्यात येणार आहे. यासाठी 10 हजार कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत.
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेचा विस्तार करून त्यामध्ये शेततळ्याचा समावेश करण्यात येईल. त्यानुसार शेततळ्याच्या अनुदानाच्या रकमेत 50 टक्के वाढ करण्यात येत आहे. अनुदान आता 75 हजार रुपये इतके असेल.
11 हजार कोटींचा निधी आरोग्य सेवांवर खर्च करण्याचे नियोजन आहे. पुणे जिल्ह्यात इंद्रायणी हे आरोग्य रिसर्च सेंटर उभारण्यात येईल. एकाच ठिकाणी संशोधन, रूग्णालय फिझीओथेरपी इत्यादी अश्या सेवा एकाच ठिकाणी असतील. हे देशातील सर्वांत मोठं रिसर्च सेंटर असेल.
रायगड किल्याच्या जतन संवर्धनासाठी 100 कोटी रूपये निधी. शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांचा युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्त्यांसाठी 15 हजार 773 आणि बांधकाम 1 हजार 88 कोटी रूपये प्रस्तावित आहेत. समृद्धी महामार्ग भंडारा-गोंदिया आणि गडचिरोलीपर्यंत विस्तारित करण्यात येणार आहे.
बार्टी , सारथी , महाज्योती या संस्थाना विविध विकास योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येकी 250 कोटी रूपयांची घोषणा.
महापुरुषांच्या नावाच्या राज्यातल्या 10 शाळांची निवड करण्यात आली आहे. या शाळांच्या सुधारणेसाठी प्रत्येकी 1 कोटी निधी देणार, असंही पवार यांनी जाहीर केलं आहे.
याशिवाय पुण्यात छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक उभारण्यासाठी 250 कोटींचा निधी दिला जाईल, अशी घोषणाही अजित पवार यांनी केली आहे.
अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केलेल्या सर्व घोषणा आता जाणून घेऊया...
शेती
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या 20 लाख शेतकर्‍यांसाठी 2022-23मध्ये 10 हजार कोटींची तरतूद.
शेततळ्यांच्या अनुदानात 50% वाढ करून 75 हजार करण्यात येईल.
कृषी विभागासाठी 3025 कोटींचा निधी प्रस्तावित आहे.
15,212 कोटी सहकार पणन वस्त्रोद्योग विभागाला प्रस्तावित आहेत.
2022-23 सिंचनाची 22 प्रकल्प पूर्ण करण्याचा मानस आहे.
3,533 कोटी रूपये मृद व जलसंधारण विभागाला प्रस्तावित.
1 लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळबागांचे उद्दीष्ट आहे, फळबागांसाठी 540 कोटी प्रस्तावित आहे.
पशुसंवर्धन दुग्धविकास विभागास 406 कोटी प्रस्तावित.
आरोग्य
हिंगोली, यवतमाळ, बुलढाणा, सांगली , सातारा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, वर्धा, भंडारा, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, सोलापूर ,रत्नागिरी, औरंगाबाद आणि रायगड येथे प्रत्येकी 100 खाटांची स्त्री रुग्णालये स्थापन करणार.
11 हजार कोटींचा निधी आरोग्य सेवांवर खर्च करण्याचे नियोजन आहे.
टाटा कॅन्सर रूग्णालयाला आयुर्वेदिक रूग्णालय उघडण्यासाठी रायगड खालापूर येथे 10 हेक्टर जमीन देण्यात येणार आहे.
कुटुंब आणि नियोजन विभागाला 3,183 कोटी प्रस्तावित.
पुणे जिल्ह्यात इंद्रायणी हे आरोग्य रिसर्च सेंटर उभारण्यात येईल. एकाच ठिकाणी संशोधन, रूग्णालय फिझीओथेरपी इत्यादी अश्या सेवा एकाच ठिकाणी असतील. हे देशातील सर्वात मोठं रिसर्च सेंटर असेल.
कोरोना काळात राज्यात वैद्यकीय ऑक्सिजनचा तुटवडा होता. 1,400 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची निर्मिती राज्य करू लागलं. राज्य याबाबत स्वयंपूर्ण झालं
ग्रामीण भागासाठी
महाराष्ट्रात मिशन महाग्राम राबवले जाणार. त्यासाठी 500 कोटी दिले जाईल.
घरकुलांसाठी 6 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित.
दळणवळण
सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्ते 15 हजार 773 आणि बांधकाम 1 हजार 88 कोटी रूपये प्रस्तावित
समृद्धी महामार्ग भंडारा-गोंदिया आणि गडचिरोलीपर्यंत विस्तारित करण्यात येणार आहे.
जालना ते नांदेड मार्गाच्या भूसंपादनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
नाबार्डने मंजूर केलेल्या रस्त्यांची कामं पूर्ण करण्यात येईल.
शिर्डी विमानतळाच्या कामासाठी 150 कोटी, रत्नागिरीसाठी 100 कोटी. अमरावती आणि कोल्हापूर विमानतळाचे काम प्रगतीपथावर आहे. गडचिरोलीत नवीन विमानतळ प्रस्तावित.
कुलाबा, वांद्रे, सिप्झ या मेट्रोच्या मार्गिका विस्तारित करण्याचे नियोजन आहे.
3000 नवीन बस गाड्या परिवहन विभागाला उपलब्ध करून देणार.
रत्नागिरी विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी 100 कोटींचा निधी
पर्यटन
पर्यटन विभागासाठी 1,704 कोटी आणि सांस्कृतिक विभागाला 193 कोटी देण्यात आले आहेत.
मुंबई पुणे नागपूर येथे हेरिटेज वॉक निर्माण करण्यात येईल.
रायगड किल्याच्या जतन संवर्धनासाठी 100 कोटी रूपये निधी.
शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांचा युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे.
इतर घोषणा
महापुरुषांच्या नावाच्या राज्यातल्या 10 शाळांची निवड करण्यात आली आहे. या शाळांच्या सुधारणेसाठी प्रत्येकी 1 कोटी निधी देणार
तृतीयपंथीयांना बीज भांडवल आणि स्वयंरोजगार योजना राबवणार. तृतीयपंथीयांना ओळखपत्र उपलब्ध करण्याची विशेष योजना. त्यासाठी 250 कोटींचा निधी.
शैक्षणिक आणि परीक्षांसाठी 400 कोटी रूपये.
ई-शक्ती योजनेतून अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल देणार तर त्यांना दरमहा 1,125 वरून 2,500 वाढ.
येत्या 3 वर्षांत मिशन महाग्राम उभारण्यात येणार आहे.
गृहनिर्माण निर्माण विभागाला 1,071 कोटी रूपये प्रस्तावित आहेत.
इलेक्ट्रिक कारसाठी 5,000 चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
कोव्हिड विधवा यांच्या स्वयंरोजगारासाठीच्या कर्जाची 100% परतफेड.
ऊर्जा विभागाला 9226 कोटी प्रस्तावित आहेत.
विभागवार निधी
कृषी विभाग - 3025 कोटी
पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभाग - 406 कोटी
मृद व जलसंधारण विभाग - 3533 कोटी
सहकार पणन वस्त्रोद्योग विभाग - 15212 कोटी
आरोग्य विभाग - 11 हजार कोटी
जलसंपदा विभाग -13252 कोटी
शैक्षणिक आणि परीक्षांसाठी - 400 कोटी
पर्यटन विभाग- 1704 कोटी
सांस्कृतिक विभाग- 193 कोटी
गृह विभाग - 1192 कोटी
ऊर्जा विभाग - 9226 कोटी
मदत आणि पुर्नवसन विभाग- 467 कोटी
कुटुंब आणि नियोजन विभाग - 3183 कोटी
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग- 1160
शालेय शिक्षण विभाग- 2354 कोटी
दरम्यान, गुरुवारी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात महाराष्ट्राचा 2021-22 सालचा आर्थिक पाहणी मांडण्यात आला.
2020-21 च्या आर्थिक पाहणी अहवालात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच क्षेत्रात मोठी घट झाली होती. फक्त कृषी क्षेत्रात 11.7 % वाढ झाली होती. पण आता अर्थव्यवस्था रूळावर येत असल्याचं 2021 च्या आर्थिक पाहणी अहवालात दिसून येत आहे.
आर्थिक पाहणी अहवाल 2021-22चे महत्त्वाचे मुद्दे
2021-22 च्या पूर्वमानानुसार राज्य अर्थव्यवस्थेत 12.1% वाढ आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत 8.9% वाढ अपेक्षित आहे.
कृषी क्षेत्रात 4.4% वाढ, उद्योग क्षेत्रात 19% वाढ आणि सेवा क्षेत्रात 13.5% वाढ आहे. ही वाढ 2020-21 च्या घटीच्या पार्श्वभूमीवर आहे.
राज्याच्या सरासरी पावसाच्या 118 % पाऊस पडला आहे. सन 2021-22 मध्ये खरीप हंगामात, तृणधान्य 11%, कडधान्ये 27%, तेलबिया 13%, कापूस 30%, ऊस 0.4 % घट झाली आहे.
2021-22 मध्ये रब्बी हंगामात, तृणधान्य 21% आणि तेलबिया 7% घट अपेक्षित आहे.
स्वयंरोजगार आणि पगारी व्यक्तींपैकी ग्रामीण भागातील 29.8% आणि नागरी भागातील 31.1% व्यक्तींचे काम तात्पुरते बंद होते. परंतु काही प्रमाणात किंवा पूर्ण वेतन या व्यक्तींना मिळत होतं.
शहरी भागातील जवळपास 47.1% लोकांचे आणि ग्रामीण भागातील 19.1 लोकांचे वेतन पूर्णपणे बंद झाले होते.
स्वयंरोजगार व्यक्तींपैकी ग्रामीण भागातील 64% आणि नागरी भागातील 62% व्यक्तींचा व्यवसाय हा पूर्णपणे बंद होता.
मार्च 2020च्या दरम्यान ग्रामीण भागातील 47% व्यक्तींनी आणि नागरी भागातील 60% कर्ज घेण्याचे कारण हे घरखर्च असल्याचे नोंदवले आहे.
वैद्यकीय खर्चासाठीही मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतल्याची नोंद आहे.
ऑगस्ट ते सप्टेंबर 2021 या कालावधीत 28 जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या 48.38 लाख हेक्टर कृषी क्षेत्रासाठी 3766. 35 कोटी रूपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली.
गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना लाभ झाला नाही - अजित नवले
किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी एबीपी माझासोबत अर्थसंकल्पाविषयी बोलताना म्हटलं, "मागील अर्थसंकल्पात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची बळकटीकरण करण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची योजना घोषित केली होती. मात्र, त्याचे काही दृश्य स्वरुपात परिणाम दिसून आले नाहीत.
"शेतमालाच्या बाजारपेठ व मूल्यसाखळ्यांच्या निर्मितीसाठी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने घोषणा केली होती. त्यामध्ये देखील काही ठोस निर्णय झाले नाही. घोषणा झाल्या, पैसाही खर्च झाला. मात्र शेतकऱ्यांना काही लाभ झाला नसल्याचे दिसत आहे."
