महाराष्ट्र विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 27 फेब्रुवारी ते 25 मार्च या कालावधीत चालणार असून 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा राज्याचा अर्थसंकल्प 9 मार्च रोजी सादर होणार आहे. त्याआधी 8 मार्चला राज्याचा आर्थिक अहवाल सादर होणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असेल. उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
सभापती राहुल नार्वेकर आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोर्‍हे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाबाबत निर्णय घेण्यात आला. राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली पाच विधेयके अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येणार आहेत. तर इतर आठ, ज्यांना मंजुरी मिळणे बाकी आहे, ते सादर करण्याचे प्रस्तावित आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री सोबत अर्थमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस 9 मार्च रोजी दुपारी 2 वाजता महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थमंत्री म्हणून फडणवीस यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे ते राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.
जनतेच्या सूचना या अर्थसंकल्पात प्रतिबिंबित व्हाव्यात यासाठी त्यांनी जनतेकडून सूचना मागवल्या आहेत. यासाठी त्यांनी एक लिंकही शेअर केली आहे. यासाठी नागरिकांच्या वतीने महत्त्वपूर्ण आवाहन करण्यात आले आहे.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर पहिल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊन 18 मंत्र्यांनी शपथ घेतली, मात्र दुसरा मंत्रिमंडळ विस्तार अद्याप बाकी आहे.
अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांची नियुक्ती करावी लागते. मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची संख्या कमी असल्याने यंदाचा अर्थसंकल्प फक्त फडणवीसच मांडणार आहेत.
विधानपरिषदेत अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी विद्यमान मंत्र्यांमधून दुसऱ्या मंत्र्याची नियुक्ती करावी लागते. त्यासाठी सुधीर मुनगंटीवार, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई यांच्या नावाची चर्चा आहे.
सुधीर मुनगंटीवार यांनी भाजप-शिवसेना सरकारच्या काळात अर्थसंकल्प मांडला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन किमान पाच आठवडे चालवावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत केली.
