धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधानसभेत बोलताना मोठी घोषणा केली. धान उत्पादकांचे थकीत असलेले ६०० कोटी रुपये तत्काळ देण्यात येतील. तसेच धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणारी रक्कम ही त्यांच्याच हातात जावी, यासाठी या उत्पादकांना बोनसऐवजी प्रतिएकर मदत करता येईल का? याचा विचार राज्य सरकार करत आहे, असेही पवार यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याच्या कामकाजाला आजपासून सुरुवात झाली. शासनाने धान खरेदी सुरु केली आहे, शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळत आहे. मात्र या वर्षीचा बोनस मिळालेला नाही. तो बोनस द्यावा, अशी मागणी शिवसेना आमदार वैभव नाईक यांनी सभागृहात केली. याशिवाय भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी 2013 पासून सुरू केलेली बोनस देण्याची पद्धत सुरु ठेवावी अशी मागणी केली.
भाजप नेते मुनगंटीवार यांच्या या मागणीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना बोनस न देण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला असल्याचं स्पष्ट केलं. बोनसऐवजी शेतकऱ्यांनी जितक्या क्षेत्रावर धान उत्पादन केले, त्यानुसार त्याला मदत करता येते का? याची चाचपणी सुरू केली असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
कोरोना संकटकाळात अडचणीत आलेल्या उद्योग, व्यापार क्षेत्राला अडचणीतून बाहेर काढून उभारी देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 'महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क तडजोड - २०२२' अभय योजना आज विधीमंडळात जाहीर केली.
