मुंबई महाराष्ट्रात आली ती केवळ संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या रेट्यामुळे. अन्यथा गुजरातने किंवा केंद्रानेच ती गट्टम केली असती. आज मुंबई कॉस्मोपॉलिटिन आहे, ती कुण्या एका भाषिकांची नाही, असे उच्चरवाने इतर भाषिकांकडून सांगितले जात असले तरी ही मुंबई मिळविण्यासाठी १०५ मराठी हुतात्म्यांचे रक्त सांडले आहे, ही बाब विसरता येणार नाही. संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेचा सारा इतिहास अंगावर रोमांच आणणारा आहे, तो वाचला की मुंबईसाठी मराठी माणसाने काय मोजले आहे, ते कळते.
भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर ठिकठिकाणी भाषिक राज्यांची मागणी होऊ लागली. त्यासाठी आंदोलने होऊ लागली. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू व उपपंतप्रधान वल्लभभाई पटेल या दोघांचा मात्र याला विरोध होता. भाषेनुसार राज्ये निर्माण केली तर देशाचे तुकडे होण्याची भीती या दोघांना वाटत होती. पण देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी एक होऊन लढा देणाऱ्या सर्व भाषिक राज्यांना आपल्या भाषकांचे राज्य असणे गरजेचे वाटत होते. म्हणून भाषावार प्रांतरचना व्हावी म्हणून आंदोलने सुरू झाली. प्रामुख्याने ही आंदोलने दक्षिणेत होऊ लागली.
तेलगू राज्य व्हावे यासाठी उपोषणाचा मार्ग अवलंबून नंतर प्राणत्याग करणारे श्रीरामलू पोट्टी हे अखेरीस राज्य पुनर्रचना आयोग नेमण्यास कारणीभूत ठरले. त्यानंतर स्थापन झालेल्या राज्य पुनर्रचना समितीने आंध्र प्रदेश, केरळ, कर्नाटक आणि तमिळनाडू अशी राज्ये स्थापन करण्याची शिफारस केंद्राला केली. त्यावेळी या समितीने मराठी व गुजराती भाषिकांचे स्वतंत्र राज्य न करता या दोहोंचे मिळून एक राज्य करावे व त्याची राजधानी मुंबई असावी अशी शिफारस केली. या शिफारशीवरच ही समिती थांबली नाही, तर निजामाच्या ताब्यात असलेला मराठी भाषिकांचा मराठवाडावा व तत्कालीन मध्य भारतात असलेला विदर्भ यांचे मिळून मराठी भाषकांचे विदर्भ राज्य करण्याची शिफारस करून तमाम मराठी भाषिकांच्या जखमेवर मीठ चोळले.
याला विरोध करण्यसाठी सर्व पक्षीय मराठी नेते एकत्र आले. त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी समितीची स्थापन सहा फेब्रुवारी १९५६ रोजी केली. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून एकेकाळचे ब्राह्मणेतरांचे नेते केशवराव जेधे यांची निवड करण्यात आली. संयुक्त महाराष्ट्र समितीत त्यावेळी सर्व पक्षांचे नेते होते. आचार्य अत्रे यांची मुलखमैदान तोफ तर होतीच, पण सुधारकाग्रणी प्रबोधनकार ठाकरे, एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे, कॉम्रेड डांगे हे नेतेही त्यात होते. या सर्वांनी महाराष्ट्राला जागे केले. स्वतंत्र भाषक राज्य असण्याची जाणीव निर्माण केली. या समितीचा प्रभाव एवढा पडला की त्यानंतर झालेल्या मुंबई राज्याच्या निवडणुकीत समितीला १०१ जागा मिळाल्या. पण गुजरात, मराठवाडा व विदर्भातील लोकप्रतिनिधींच्या साथीने यशवंतराव चव्हाण द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री झाले.
यानंतरही संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ थाबंली नाही. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे या गर्जनेसह तमाम मराठी मंडळी पेटून उठली. त्यावेळी केंद्रात अर्थमंत्री असलेल्या सी. डी. देशमुखांनीही या मागणीला पाठिंबा देऊन आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे या लढ्याला नैतिक बळ प्राप्त झाले. पुढे मुख्यमंत्री झालेल्या मोरारजी देसाईं यांनी हे आंदोलन चिरडण्याचा खूप प्रयत्न केला. त्यांच्या निर्दयीपणामुळेच फ्लोरा फाऊंटनजवळ पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात १०५ जण हुतात्मा झाले. मराठी राज्यासाठी १०५ जणांचे रक्त सांडले. या घटनेनंतर मात्र, संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीचे गांभीर्य वाढले. मग देसाईंना हटवून मुख्यमंत्रिपदाची धुरा यशवंतराव चव्हाणांकडे देण्यात आली. त्यानंतर मग अखेरीस १ मे १९६० रोजी मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. गुजराती भाषिकांचे गुजरात हे वेगळे राज्य करण्यात आले. मुंबईसह महाराष्ट्र राज्य होत असताना मराठी भाषिकांची मोठी वस्ती असलेले बेळगाव मात्र कर्नाटकातच राहिले. शिवाय डांग, निपाणी असे छोटे छोटे भागही अनुक्रमे गुजरात व कर्नाटकात गेले. त्याची जखम आजही ठसठसती आहेच.
