मुंबई- महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती असताना आयपीएल सामन्यांसाठी पाण्याचा होत असलेला अपव्यय ही ‘गुन्हेगारी स्वरूपाची’ बाब आहे अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टाने महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला फटकारले. ‘आयपीएलच्या सामन्यांपेक्षा दुष्काळात होरपळत असलेली जनता जास्त महत्त्वाची आहे. त्यामुळे हे सामने अन्य राज्यात का खेळवले जाऊ नयेत?’, अशी विचारणाही कोर्टाने संबंधितांना केली.
शनिवारपासून सुरू होणार्‍या आयपीएल स्पर्धेचे 20 सामने महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे व नागपूर येथील स्टेडियममध्ये होणार आहेत. या सामन्यांसाठी खेळपट्टी तयार करताना जवळपास 60 लाख लीटर पाणी वापरले जाणार आहे. त्याचवेळी राज्याच्या अनेक भागांत दुष्काळी स्थिती असून कित्येक ठिकाणी पिण्याचे पाणीही उपलब्ध नाही. तरीही सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याची एक जनहित याचिका लोकसत्ता मुव्हमेंट या संस्थेने केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी झाली असता आयपीएलसाठी होणाऱ्या पाण्याच्या उधळपट्टीवर न्यायालयाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
एमसीएच्या वकिलांनी यावर उत्तर देताना, सामन्यांच्या दरम्यान वापरले जाणारे पाणी हे पिण्याचे पाणी नसल्याचे नमूद केले. पण या उत्तरावर न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती असताना काही जिह्यांमध्ये जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात आलेले असताना आयपीएलचे सामने राज्यात खेळवणे कितपत योग्य आहे. हे सामने राज्याबाहेर का हालवू नये ? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. पाणी वाटपाबाबत निर्णय घेणाऱ्या प्राधिकरणाने आपली बाजू मांडावी, असे सांगत न्यायालयाने आज पुन्हा सुनावणी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालय आयपीएल सामन्यांच्याविरोधात नाही, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
