मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांनी रविवारी सांगितले की, त्यांच्या राज्यातील लोकांना आणि त्यांना स्वतःला सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा रद्द करण्याची इच्छा आहे, परंतु ते केंद्राच्या संमतीने केले पाहिजे. राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगून सिंग म्हणाले, "आम्ही एक सीमावर्ती राज्य आहोत आणि म्यानमारशी आंतरराष्ट्रीय सीमा सामायिक केली आहे. मला राष्ट्रीय हिताचीही काळजी घ्यावी लागेल."
'केंद्र सरकारच्या परस्पर सहमतीनंतर निर्णय घेणार'
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा किंवा AFSPA मागे घेण्यासाठी जोरदार आवाज उठवला जात आहे. सिंग यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, "माझ्यासह मणिपूरच्या लोकांना AFSPA हटवण्याची इच्छा आहे, परंतु केंद्र सरकारच्या परस्पर सहमतीनंतर. राष्ट्रीय सुरक्षा ही आमची पहिली प्राथमिकता आहे." ते म्हणाले, "जमीन परिस्थितीचे आकलन केल्याशिवाय हे करणे शक्य नाही."
'मणिपूरमधील दहशतवादात ९० टक्के घट'
राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत बोलताना सिंग म्हणाले की, गेल्या पाच वर्षांत "कोणतीही मोठी अनुचित घटना घडलेली नाही आणि दहशतवाद 90 टक्क्यांनी कमी झाला आहे." "म्हणून, माझा विश्वास आहे की केंद्र सरकारच्या संमतीने AFSPA हळूहळू काढून टाकला जाऊ शकतो. आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की म्यानमारमध्ये राजकीय स्थिरता नाही आणि त्या देशाशी आमची सीमा आहे," ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, मणिपूर सरकार म्यानमारमध्ये राहणाऱ्या मणिपुरी बंडखोरांशीही अर्थपूर्ण संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत आहे.
'भाजपची निवडणूकपूर्व युती होणार नाही'
मणिपूरमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपच्या संभाव्यतेबद्दल बोलताना सिंह म्हणाले, "निवडणुकांमध्ये मोठा बदल दिसून येईल. आम्ही आमच्या जागा दुप्पट करू आणि आम्ही दोन तृतीयांश बहुमत मिळविण्यासाठी कठोर परिश्रम करत आहोत." युतीबाबत ते म्हणाले की, भाजपशी निवडणूकपूर्व युती होणार नाही, मात्र गरज पडल्यास मतदानोत्तर युती केली जाऊ शकते.
यावेळी सिंग म्हणाले, "शांतता, विकास आणि सुसंवादी सहअस्तित्व हे आमचे निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दे आहेत." गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 21 जागा जिंकल्या होत्या आणि नंतर एनपीपी आणि एनपीएफसोबत आघाडी करून सरकार स्थापन केले होते. नंतर काही आमदारांनी काँग्रेस आणि इतर पक्षांपासून फारकत घेतल्याने विधानसभेतील त्यांचे संख्याबळ 30 वर पोहोचले. मणिपूरमध्ये 27 फेब्रुवारी आणि 3 मार्चला दोन टप्प्यात निवडणुका होणार आहेत. 10 मार्चला निकाल लागणार आहे.
