विधान परिषदेत सदस्यांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून उत्तर देण्यात आलं. यावेळी त्यांनी सविस्तरपणे मराठा आरक्षणाबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट केली. तसेच मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची माहिती संकलित करण्याची गरज आहे, अशी शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार ती करण्यात अली आहे. न्यायालयीन लढाई प्रभावीपणे लढण्यासाठी आणि जिंकण्यासाठी यासाठी हरीश साळवे यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्यासोबत पटवालगी आणि मुकुल रोहतगी हे देखील ही लढाई लढत असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
तसेच ओबीसी समाजाला ज्या सोयीसुविधा देण्यात येत आहेत, त्याच सुविधा मराठा समाजाला देण्यासाठी नवीन योजना देखील आणण्यात आल्या आहेत. मराठा आरक्षणाला कागदपत्रे मिळावी यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. कोपर्डीच्या घटनेबाबत न्यायालयाने लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची सूचना देखील नव्या एजींना देण्यात आल्या आहेत.
Edited by : Ratnadeep Ranshoor
