Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाला घेऊन राज्यसरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका वर सुनावणी झाली. हाय कोर्टाने एमएसबीसीसीला एक नोटिस पाठवली आहे.
मराठ्यांना 10 प्रतिशत आरक्षण देण्यासंबंधित राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणार्या याचिकेवर सुनावणी करत मुंबई उच्च न्यायालयने बुधवारी महाराष्ट्र राज्य मागीलवर्ग आयोग (एमएसबीसीसी)ला एक नोटिस देऊन प्रतिवादी बनवले.
मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय, न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवालाच्या पूर्ण पीठ ने आयोगाला देखील पक्षकार बनवले आणि नोटिस पाठवली आहे.
मराठा आरक्षणच्या निर्णयाविरुद्ध याचिकावर सुनावणी-
यापूर्वी, पीठ ने मंगळवारी सांगितले की, मराठा समुदायसाठी आरक्षणची वर्णिला घेऊन राज्य सरकारला सोपवण्यात आलेल्या रिपोर्टला आव्हान देणारी याचिकांमध्ये एमएसबीसीसी एक आवश्यक पक्ष आहे.
पीठ ने मागील आठवड्यात महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिक रूपाने मागील वर्ग आरक्षण अधिनियम, 2024 च्या संवैधानिक वैधता आणि आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरु केली होती. या अधिनियम अंतर्गत सरकारी नोकरी आणि शिक्षणामध्ये मराठा समुदायाला 10 प्रतिशत आरक्षण देण्यात आले होते.
काही याचिकांमध्ये न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे (सेवानिवृत्त)च्या अध्यक्षतामध्ये एमएसबीसीसीची स्थापना, याची कार्यप्रणाली आणि मराठ्यांसाठी आरक्षणची वर्णी करणारी रिपोर्टला देखील आव्हान दिले गेले आहे.
