“मराठा समाजाला यापूर्वी आरक्षण होतं. १९६५ साली कारण न देता मराठा समाजाला आरक्षणातून वगळण्यात आलं. तेव्हाही मराठा समाजाचा परिस्थिती काही वेगळी नव्हती. त्यावेळी राज्यकर्त्यांनी मराठा समाजावर अन्याय करणारा निर्णय घेतला. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणापासून वंचित राहावं लागलं. त्यानंतर सतत आरक्षण मिळालं पाहिजे म्हणून मागणी होती. मी सगळे पेपर तपासले, मंडल आयोगाने आरक्षण नाकारल्यावर त्याला विरोध झाला नाही. खत्री आयोगाच्या वेळी जी बाजू मांडायला पाहिजे होती ती मांडली नाही. हा प्रश्न तुम्ही आम्हाला आम्ही तुम्हाला दोष देऊन सुटणार नाही. आता आरक्षण कसं मिळेल याचा प्रयत्न केला पाहिजे. काही लोक याला राजकीय वळण देतात. आमच्याकडे एक बोट केलं तर चार बोट तुमच्याकडे असतील. कारण जेव्हा जे निर्णय झाले तेव्हा तुमचं सरकार होतं, असा टोलाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी विरोधी पक्षांना मारला,फडवनीस मराठा आरक्षणावर नागपूर मध्ये बोलत होते.
आम्ही कोर्टाला अपेक्षित अशी अभ्यासपूर्ण माहिती दिली. काल पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले या केसमध्ये कधीच महाधिवक्ते नव्हते विशेष सल्लागार होते. मात्र ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे या खटल्यासाठी एक पैसेही फी घेणार नाहीत. ज्येष्ठ वकील विजय सिंह थोराड, रवी कदम, श्रीराम पिंगळे यांची टीम मराठा आरक्षणासाठी कार्यरत असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
मागासलेपण सिद्ध होईल इतके भक्कम पुरावे सादर केले. केवळ प्रसिद्धीकरिता काही मांडलं तर समाजाचं भलं झालं नसतं. विनोद तावडे, चंद्रकांत दादा, एकनाथ शिंदे या प्रक्रियेत होते. ही आमची कमिटमेंट आहे. आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे. आरक्षण महत्वाचं पण शैक्षणिक मागासलेपण दूर झालं पाहिजे असे मत मुख्यमंत्री यांनी आपल्या उत्तराच्या भाषणात व्यक्त केले आहे.
