मनोज जरांगेंनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर आपण फोनवरून त्यांचे आभार मानले असून सरकार कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण द्यायला कटिबद्ध असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.
दोन महिन्यात राज्यभरातल्या कुणबी नोंदी तपासून मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही जलदगतीने करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकारी व प्रशासनाला देण्यात येतील तसेच खास यासाठीच अधिकारी व कर्मचारी यांची पथके तयार करण्यात येतील, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्र्यांनी पुढे म्हटलं की, “मी परवा जरांगे यांच्याशी बोललो होतो. त्यांना सांगितलं होतं की टिकणारे , कायद्याच्या चौकटीतले आरक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. कुणबी नोंदी सापडताहेत. त्यांना तपासून आपण लगेच प्रमाणपत्र देणे सुरु केले आहे.
आजपर्यंत13 हजार 514 नोंदी सापडल्या आहेत ही मोठी गोष्ट आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समितीने दिवसरात्र काम केले. मी तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ठरवले होतेच की, यासंदर्भात चर्चेतून व संवादातून हा प्रश्न सोडवायचा.”
मुख्यमंत्री म्हणाले की, न्यायमूर्ती शिंदे समितीला अधिक सक्षम करण्यात येईल. मनुष्यबळ देण्यात येईल. यंत्रणा वाढवून देण्यात येईल. कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची अंमलबजावणी वेगाने करण्यात येईल. सरकार म्हणून मराठाच नाही , इतर कुठल्याही समाजाची फसवणूक आम्ही करणार नाही.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटीलयांच्या उपोषणाचा आज (2 नोव्हेंबर) नववा दिवस होता.
आज जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी सरकारचं शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीत पोहोचलं. मंत्री धनंजय मुंडे, उदय सामंत, संदीपान भुमरे आणि अतुल सावे हे मनोज जरांगे यांच्या भेटीला आले.
त्यांच्याशी चर्चेनंतर सरकारने आरक्षणासाठी वेळ वाढवून मागवला. जरांगेंनी त्यावेळी सर्वांना वेळ द्यायचा का असं विचारलं आणि 24 डिसेंबरपर्यंतचा वेळ देत असल्याचं म्हटलं.
धनंजय मुंडे यांनी त्यानंतर 2 जानेवारीपर्यंत वेळ देण्याची मागणी केली.
या बैठकीपूर्वी मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी बच्चू कडू आणि न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्यासह तीन जणांचे शिष्टमंडळ पोहोचले होते.
मराठवाड्यातल्या मराठा समाजाला कुणबी नोंदी द्यायला तयार आहे, हे या शिष्टमंडळाने सांगितलं. पण मनोज जरांगे महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत.
