मराठा आरक्षणासाठी अत्यंत महत्वाचे असणारे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश सरकारने काढले आहेत.
या सर्वेक्षणासाठी सरकार कडून 7 दिवसांची मुदत देण्यात आली असून युद्धपातळीवर हे सर्वेक्षण करण्याचा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पण यापूर्वी आरक्षण दिलं गेलं तेव्हा सर्वेक्षणाचा सॅंपल साईज हा कोर्टाच्या निकालातला एक महत्वाचा मुद्दा ठरला होता.
या सर्वेक्षणासाठी सॅंपल साईज हा गेल्या सर्वेक्षणापेक्षा मोठा घेतला जाणार असला तरी 7 दिवसांत सर्वेक्षण होणार असल्याने कायद्याच्या कसोटीवर ते टिकणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
शासन निर्णय (GR) काय?
मुथ्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक घेतल्यानंतर 7 दिवसांमध्ये आरक्षणाचे सर्वेक्षण केलं जाईल असं जाहीर केलं होतं. त्याचाच जीआर सरकारने काढला.
या जीआरनुसार शहराच्या पातळीवर विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त, जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी तर शहरी भागाकरता महापालिका आयुक्त यांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले आहे. यांच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
यासाठी पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्युटकडून एक सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आलं आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने तयार केलेल्या निकषांनुसार तयार केलेली प्रश्नावली एका डिव्हाईसच्या माध्यमातून भरून घेतली जाईल.
यासाठी मल्टिपल चॉईस म्हणजे बहुपर्यायी प्रश्नावलीचा मार्ग निवडण्यात आला आहे. यासाठी ज्यांच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण केलं जाणार आहे त्या लोकांसाठी खास ट्रेनिंग देखील देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
हे संपूर्ण सर्वेक्षण 7 दिवसांमध्ये करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी शासकीय आणि निमशासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचा वापर केला जाणार आहे.
हे सॉफ्टवेअर अद्याप तयार नसल्याची माहिती बीबीसी मराठीशी बोलताना सूत्रांनी दिली.
याविषयी बोलताना आयोगाच्या कामकाजाशी संबंधित व्यक्तीने सांगितलं, "सॉफ्टवेअरची चाचणी सध्या सुरु आहे. 15 तारखेपर्यंत ते डेव्हलप केले जाईल. त्यामध्ये मग आम्ही (आयोगाने) दिलेली प्रश्नावली दिली जाईल. या प्रश्नावलीच्या आधारे हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.”
यासाठी रॅण्डम सॅम्पलिंग प्रकाराने सर्वेक्षण केलं जाणार आहे. रॅण्डम सॅम्प्लिंग म्हणजे संपूर्ण सर्वेक्षण न करता ठरलेल्या आकडेवारीचं सर्वेक्षण करण्यासाठी निवडले जाणारे लोक ऐनवेळी ठरवले जातात. कोणत्या गावातल्या कोणाचं सर्वेक्षण करायचं हे पुर्वनियोजित नसेल.
सॉफ्टवेअर डेव्हलप झाल्यानंतर ते कसं वापरायचं याचं प्रशिक्षण गोखले संस्थेकडून दिलं जाणार आहे.
यानंतर प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाला सुरुवात होईल. ते सर्वेक्षण झालं की जमा झालेली माहिती पुन्हा गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅालिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सकडून तपासली जाईल.
त्या आधारे निघालेले निष्कर्ष आयोगाकडे सुूपूर्द केले जातील आणि त्यानंतर आयोग मराठा समाजाबाबत मागास असण्याच्या निकषांची पूर्तता होते का याबाबतचा अहवाल सरकारला सादर करेल.
7 दिवसांत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी हवे तितके लोक या कामासाठी घेण्याच्या सूचना सरकारकडून करण्यात आल्या आहेत.
7 दिवसांत हे सर्वेक्षण होऊ शकेल असं सांगताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, "या सर्वेक्षणाबाबत वरिष्ठ पातळीवर चर्चा झाली आहे. सर्व जिल्हाधिकारी, विभागीय अधिकारी, आयुक्त यांना काम करायच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. इतर मागासवर्ग आयोगाच्या सचिवांना या बाबतचे रोज आढावा घ्यायला देखील सांगितले गेले आहे.
"त्यानुसार दररोज अपडेट घेऊन सरकारला ते सादर केले जातील. सर्वेक्षणासाठी तीन एजन्सींनी टेंडर भरले होते. मात्र इतर दोन एजन्सी कडून सांगण्यात आले की इतक्या कमी काळात सर्वेक्षण करणे शक्य नाही. म्हणून हे काम गोखले संस्थेला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.”
इतकी घाई का?
मराठा नेते मनोज जरांगे यांनी सरकारला 20 जानेवारी पर्यंतची मुदत दिली आहे, तर आरक्षण प्रकरणी न्यायालयात 24 जानेवारीला सुनावणी आहे.
त्यामुळे सरकारकडून कमी सर्वेक्षण वेगाने करण्यासाठी पावले टाकली जात आहेत. जर इतक्या वेगाने हे सर्वेक्षण होत असेल तर मग जातीनिहाय जनगणनाच सरकार का करत नाही, असा प्रश्न मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे.
याविषयी बोलताना भुजबळ यांनी म्हटलं ,"सातत्याने कुणबी प्रमाणपत्र, दाखले चुकीच्या पद्धतीने सापडत आहेत. लिंगायत आणि इतर समाजाचे लोक पण पाठवत आहेत. कोणाकोणाला दाखले देणार आणि ओबीसी मध्ये आरक्षण देणार? हळूहळू मागण्या वाढत चालल्या आहेत.
"संपूर्ण मराठा यांना ओबीसी आरक्षण द्या असं त्यांचं म्हणणं आहे. नवनिर्मित नेत्यांच्या मागण्या वाढत आहेत. 15 दिवसात सर्वेक्षण होऊ शकत असेल तर संपूर्ण महाराष्ट्रात जातीय जनगणना करा आणि कायमचा प्रश्न संपवा.
आकडेवारी का महत्वाची?
गायकवाड आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणासाठी त्यांनी एकूण 355 तालुक्यांमधून प्रत्येकी दोन गावं निवडली होती.
ही गावं अशी होती जिथे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त संख्या ही मराठा समाजाची आहे. गायकवाड आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणात एकूण 45 हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते.
या सर्वेक्षणाच्याच आधारे आयोगाने अहवाल सादर करत मराठा समाज हा मागास असल्याचे जाहीर केले. त्याच्या आधारे सरकार कडून आरक्षण देण्यात आले. पण हा अहवाल पुरेसा नसल्याचं कोर्टाने म्हणलं होतं.
सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द केले तेव्हा तत्कालीन गायकवाड आयोगाने गोळा केलेल्या सर्वेक्षणाच्या डेटावर प्रश्न उपस्थित केला होता.
या प्रकरणाच्या आदेशात कोर्टाने काही निरीक्षणे नोंदवली होती. एखादा समाज पुढारलेला होता आणि 1955 पासून 2007 पर्यंत मराठा समाज मागास नाही असे ग्राह्य धरले गेले आहे.
त्यामुळे गायकवाड आयोगाने नेमके असे काय झाले ज्यामुळे मराठा समाज मागास धरला जातो आहे आणि त्यांचा समावेश ओबीसी मध्ये करण्याची मागणी होते आहे हे शोधायला हवे होते.
तसेच आयोगाने तुलनात्मक विश्लेषण करायला हवे होते. यासाठी राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाची नियुक्ती करुन त्यासाठी आवश्यक डेटा गोळा करायला सांगून त्याच्यावर आधारित अहवाल तयार करण्याची आवश्यकता होती असं म्हटलं आहे.
सर्वेक्षणाचा आणि त्याआधारे गोळा होणाऱ्या माहितीचा मुद्दा महत्वाचा ठरतो तो यासाठी.
आताचे 7 दिवसांत होणारे सर्वेक्षण देखील कायद्याचा कसोटीवर पुरेसे ठरेल का हा प्रश्न विचारला जातो आहे तो यामुळेच.
याविषयी बीबीसी मराठीशी बोलताना आयोगाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गायकवाड आयोगातील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न यावेळी केला जाणार आहे.
7 दिवसांची मुदत सरकारने दिली असली तरी गायकवाड आयोगापेक्षा मोठा सॅंपल साईज असेल हे पाहिले जाईल. यासाठी रॅण्डम सॅम्पलिंग करुन गावांची निवड केली जाईल.
यासाठी आवश्यक सर्वेक्षणाचा कालावधी किती ठेवायचा याचा निर्णय आयोगाकडून घेतला जाईल.
अर्थात आरक्षण देताना आता पुन्हा ते कायद्याच्या कचाट्यात अडकू नये याची काळजी घेतली जावी अशी मागणी आता मराठा नेते करत आहेत.
बीबीसी मराठीशी बोलताना मराठा नेते राजेंद्र कोंढरे म्हणाले, “ दोन्ही बाजूंनी यात काळजी घेण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी निकालपत्रात विस्तृत निवेदन केले आहे आणि 5 मे 2021ला निर्णय झाला. या निकालात जी निरीक्षणे आहेत ती नव्या सर्वेक्षणात आयोगाला पहावी लागतील. ती पाहताना जे सर्वेक्षण होणार आहे त्या सर्वेक्षणात जर काही चूका झाल्या तर ते पुन्हा अडचणीचं होईल.
"आता यामध्ये मराठा समाजाने संयम दाखवण्याची गरज आहे. लोक टोकाचं पाऊल उचलत आहेत. त्यामुळे सरकारकडे पर्याय राहत नाही. लोकांचा दबाव तसंच आंदोलन मुंबईत येणार याचा दबाव यामुळे सरकार कात्रीत सापडलं आहे.
आयोगाच्या दृष्टिने विचार केला तर आयोगाने विस्तृत प्रश्नावली तयार करुन व्यापक सर्व्हे जो कोर्टाला अपेक्षित आहे तो करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. मराठा समाजाची संख्या 32 टक्के असल्यामुळे आणि त्याला मागास ठरवायचे असल्याने मोठ्या प्रमाणावर जनसर्वेक्षणाची आवश्यक्ता आहे."
Published By- Priya Dixit
