सर्व मागण्यांची अंमलबजावणी आणि जीआर दिल्यानंतर सर्व आंदोलक रात्री 9 वाजता मुंबई खाली करतील. असं मनोज जरांगेंनी सांगितलं असून राज्य सरकार ने मनोज जरांगेच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या असून मराठा आंदोलकांनी मनोज जरांगेंच्या नावाचा जयघोष करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच मागण्यांचा जीआर काढला जाणार असल्याचं म्हटलं आहे. जरांगे यांच्याशी बोलण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचे चार मंत्री आले आहेत. जरांगे यांच्या व्यासपीठावर राधाकृष्ण विखे पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले, जयकुमार गोरे आणि माणिकराव कोकाटे उपस्थित होते.
सर्व मागण्यांची अंमलबजावणी आणि जीआर दिल्यानंतर सर्व आंदोलक रात्री 9 वाजता मुंबई खाली करतील. असं मनोज जरांगेंनी म्हटलं आहे. पण जोपर्यंत जीआर मिळणार नाही तोपर्यंत इथेच बसून राहणार असंही जरांगे म्हणाले आहेत.
मराठा आंदोलकांवरील केसेस मागे घेण्याची मागणी मनोज जरांगेंनी केली होती. आता मराठा आंदोलकांवरील केसेस मागे घेण्याचा जीआर काढणार असल्याची माहिती जरांगे यांनी दिली आहे.
सातारा आणि हैदराबाद दोन गॅजेटची सरकार करणार अंबलबजावणी करणार असून सातारा गॅजेटबाबतचा एका महिन्यात जीआर काढण्याचा मंत्री शिवेंद्रराजेंचा जरांगेंना शब्द दिला आहे. तसचे हैदराबाद गॅजेटसंबंधात आता जीआर काढून अंमलबजावनी करण्यात येणार आहे. असं जरांगेंनी सांगितलं आहे.
जरंगे पाटील म्हणाले की, 58 लाख मराठा समाजाला मिळालेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांची माहिती ग्रामपंचायतींना पाठवावी.
आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले जातील असे आश्वासन मंत्र्यांच्या गटाने दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जरंगे म्हणाले की, मराठा आंदोलनात जीव गमावलेल्यांच्या कुटुंबियांना एका आठवड्यात आर्थिक मदत दिली जाईल आणि सरकारकडून नोकऱ्याही दिल्या जातील.
राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेटियर लागू केले जाईल. त्याला कायदेशीर मान्यता देण्यात यावी, असे ते म्हणाले.
जरांगे पाटील म्हणाले की, मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे यांनी सातारा गॅझेटियर लागू करण्यासाठी १५ दिवस लागतील असे म्हटले आहे, परंतु मी त्यांना एक महिन्याचा वेळ देतो.
न्यायालयासमोरील तथ्यांनुसार, पाच हजारांहून अधिक लोकांना मुंबईत आणण्याची जबाबदारी आयोजकांवर आहे. मनोज जरांगे पाटील आणि इतरांना अनेक मुद्द्यांवर उत्तरे द्यावी लागतील. तथापि, सध्या त्यांची चौकशी केली जात नाही कारण ते पुढील सुनावणीत पक्षपात दर्शवू शकते.
कॅबिनेट मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना आश्वासन दिले की सातारा राजपत्र लागू केले जाईल, हे त्यांचे वचन आहे. सातारा राजपत्रात मराठा समाजाला कुणबी जातीत दाखवण्यात आले आहे. जरांगे पाटील हे देखील कुणबी जातीअंतर्गत आरक्षणाची मागणी करत आहेत. तथापि, अद्याप या संदर्भात कोणतीही औपचारिक घोषणा झालेली नाही.
जरांगे पाटील म्हणतात की सरकारने सातारा राजपत्र एका महिन्याच्या आत लागू करावे. तसेच, हैदराबाद राजपत्राची उपसमिती तात्काळ लागू करावी. उपसमिती म्हणते की सरकार हैदराबाद राजपत्राला मान्यता देणार आहे. जरांगे म्हणतात की सरकारने ते मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करावे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आजच आझाद मैदान रिकामे करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. सरकार आणि आंदोलक दोघांनाही न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करावे लागेल.
