मनोज जरांगे पाटिल यांच्या विरुद्ध पुण्याच्या न्यायालयाने 2013 च्या फसवणूक प्रकरणामध्ये अजामीनपात्र वारंट घोषित केले आहे.
मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल अडचणीमध्ये सापडले आहे. महाराष्ट्रात पुण्यामधील एका न्यायालयाने जरांगे जरांगे विरुद्ध मंगळवारी अनुचित जामीन वारंट घोषित केले आहे. तसेच जरांगे पाटिल हे राज्यातील जलनामध्ये आपल्या गावात आरक्षणची मागणी करीत उपोषणाला बसले आहे.
का घोषित केले आहे वारंट?
मनोज जरांगे पाटिल यांच्या विरुद्ध पुण्याच्या न्यायालयाने 2013 च्या फसवणूक प्रकरणामध्ये अजामीनपात्र वारंट घोषित केले आहे. यापूर्वी जरांगे यांच्या विरोधात 31 मे ला अजामीनपात्र वारंट घोषित झाले होते. तेव्हा जरांगे न्यायालयात उपस्थित झाले होते. न्यायालयाने तेव्हा अनुचित जामीन रद्द केला होता, व त्यांच्यावर 500 रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या प्रकरणांमध्ये न्यायिक मजिस्ट्रेट समक्ष सुनावणीसाठी जरांगे यांना मंगळवारी उपस्थित राहायचे होते. पण ते उपस्थित राहिले नाही.
अजामीनपात्र वारंट नघाल्यानंतर बाद जरांगे पाटिल यांचे वकील म्हणाले की, जरांगे वर्तमान मध्ये उपोषणाला बसलेले आहे, याकरिता ते मजिस्ट्रेट समोर उपस्थित राहू शकले नाही. आम्ही त्यांना न्यायालयात उपस्थित करू आणि अजामीनपात्र वारंट रद्द करू.
जारांगें उपोषण थांबवणार-
मराठा आरक्षणच्या मुद्द्यांना घेऊन मनोज जरांगे पाटिल 20 जुलै पासून उपोषणाला बसले होते. तसेच, मराठा नेता जरांगे पाटिल यांनी आपले उपोषण स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. जरांगे यांनी महाराष्ट्र सरकारला 13 ऑगस्ट पर्यंतची वेळ दिली आहे.
