महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यात आरक्षणाच्या प्रश्नावर मराठा कार्यकर्ते मनोज जरंगे यांच्या बेमुदत उपोषण करत आहे. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेत दिरंगाई करत असल्याचे सांगितले.
मनोज जरंगे यांनी आपल्या मागण्यांसाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सरती गावात 20 जुलैपासून पुन्हा उपोषण सुरू केले आहे. ज्यामध्ये कुणबींना मराठा समाजातील सदस्यांचे 'ऋषी सोयरे' (रक्ताचे नातेवाईक) म्हणून मान्यता देणारी आणि त्यानंतर ओबीसी प्रवर्गांतर्गत आरक्षण देणारी मसुदा अधिसूचना लागू करणे समाविष्ट आहे.
पोषणस्थळी पत्रकारांशी संवाद साधताना जरंगे म्हणाले, मुख्यमंत्री शिंदे मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकतात, मात्र ते दिरंगाई करत आहेत. फक्त शिंदे साहेबच आरक्षण देऊ शकतात, पण ते उशीर का करत आहेत?
मनोज जरांगे यांनी सरकारला प्रस्ताव दिला
की, सरकारने मराठ्यांना त्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आरक्षणाचे तीन पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्ग (EWS), सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC). टक्के – आणि कुणबी म्हणून ओबीसी कोटा (27 टक्के).
जरांगे यांनी याआधीही अनेकवेळा उपोषण केले आहे
महाराष्ट्र विधानसभेने एक विधेयक मंजूर केले होते, ज्यामध्ये 30 पेक्षा जास्त असलेल्या मराठ्यांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. राज्याची लोकसंख्या होती. मात्र, जरंगे यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा समाजातील सदस्य प्रबळ जातीचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी आग्रही आहेत. गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ अनेकदा उपोषण केले. या संदर्भात 13 जून रोजी त्यांनी आपले बेमुदत उपोषण स्थगित केले होते आणि आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकारला एक महिन्याची मुदत दिली होती.
