मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांनी मंगळवारी पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषण सुरू केले. एक वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील जरांगेचा हा सहावा प्रयत्न आहे. ते आपल्या समाजाला ओबीसी अंतर्गत आरक्षण देण्याची मागणी करत आहे. जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी या मूळ गावी त्यांनी मध्यरात्रीपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले.
या आंदोलनापूर्वी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत महाराष्ट्र सरकार आपल्या समाजाला आरक्षण देत नसल्याचा आरोप केला. यासोबतच मराठे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शेवटची संधी देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कुणबींना मराठा समाजातील 'सगे सोयरे' (रक्ताचे नातेवाईक) म्हणून मान्यता देणाऱ्या मसुदा अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्याची जरांगे यांची मागणी आहे. ते पुढे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या आंदोलनादरम्यान यापूर्वी दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी त्यांची इच्छा आहे. जरांगे म्हणाले, "माझ्यासाठी मराठा समाज महत्त्वाचा आहे, पण सरकार जाणीवपूर्वक आरक्षण देत नाही. आम्ही राजकीय भाषा बोलतोय, असं ते म्हणतात. मी आता राजकीय भाषा बोलणार नाही, पण देवेंद्र फडणवीसांसाठी ही शेवटची संधी आहे."
जरांगे पुढे म्हणाले, "माझ्या समाजाला राजकारणात यायचे नाही. मराठा आणि कुणवी एकच असल्याचा अध्यादेश सरकारने काढावा. 2004 मध्ये काढलेल्या अध्यादेशात सुधारणा करण्यात यावी. सगे सोयरे अधिसूचना तातडीने लागू करावी.
या वर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी समित्या सेज सोरे अधिसूचनेवर काम करत आहेत. ते म्हणाले की, राज्य सरकार कोणत्याही समाजाला मूर्ख बनवणार नाही. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, राज्याने नेमलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीने त्यावर काम सुरू केले आहे. कुणबी दाखले दिले जातील. इतर समाजाला त्रास न देता मराठ्यांनाही 10 टक्के आरक्षण दिले जाणार.
