Manoj Jaranges hunger strike over मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटीलयांच्या उपोषणाचा आज (2 नोव्हेंबर) नववा दिवस होता.
आज जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी सरकारचं शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीत पोहोचलं. मंत्री धनंजय मुंडे, उदय सामंत, संदीपान भुमरे आणि अतुल सावे हे मनोज जरांगे यांच्या भेटीला आले.
त्यांच्याशी चर्चेनंतर सरकारने आरक्षणासाठी वेळ वाढवून मागवला. जरांगेंनी त्यावेळी सर्वांना वेळ द्यायचा का असं विचारलं आणि 24 डिसेंबरपर्यंतचा वेळ देत असल्याचं म्हटलं.
धनंजय मुंडे यांनी त्यानंतर 2 जानेवारीपर्यंत वेळ देण्याची मागणी केली.
या बैठकीपूर्वी मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी बच्चू कडू आणि न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्यासह तीन जणांचे शिष्टमंडळ पोहोचले होते.
मराठवाड्यातल्या मराठा समाजाला कुणबी नोंदी द्यायला तयार आहे, हे या शिष्टमंडळाने सांगितलं. पण मनोज जरांगे महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत.
चर्चेतून काय समोर आलंय?
मंत्रिमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे यांनी पत्रकार परिषद घेत काय चर्चा झाली हे सांगितलं.
मराठवाड्यात 13 हजार नोंदी सापडल्या आहेत. त्या नोंदीच्या आधारे तेवढ्या लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचं ठरवलं आहे. पण आपण सरसकट कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी केली आहे. ही गोष्ट त्यांनी मान्य केली आहे.
समितीने थोडावेळ घेऊन संपूर्ण महाराष्ट्रात काम करावं, असंही सांगितलं आहे. ते मंजूर करण्यात आलं आहे. मराठवाड्यातल्या मराठ्यांचं काम होत होतं, पण इतरांना नाही असं व्हायला नको म्हणून थोडा वेळ देण्याचं ठरवलं आहे.
सरसकट आरक्षणासाठी वेळ पाहिजे असेल तर वेळ घ्या, पण मराठवाड्याला दिलं आणि बाकी भावांना दिलं नाही असं नको. अनेक वर्षं थांबलो आहोत, अजून थोडा वेळ थांबू.
आरक्षणासाठी सरकारला 2 जानेवारीपर्यंतचा वेळ दिला आहे.
रक्ताचे नातेवाईक, सगेसोयरे यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं.
आमरण उपोषण स्थगित केले असले, तरी साखळी उपोषण सुरूच राहील.
नेत्यांना गावबंदी मागे घेऊ.
आंतरवाली आणि जालन्यातले गुन्हे मागे घेतले जातील आणि महाराष्ट्रातले एका महिन्यात मागे घेण्यात येतील.
मनोज जरांगे यांनी काल (1 नोव्हेंबर) घोषणा केल्याप्रमाणे पाणी सोडलं होतं.
1 नोव्हेंबरला मुंबईत झालेल्या सर्व पक्षीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपोषण मागे घ्या असं आवाहन मनोज जरांगे यांना केलं होतं.पण जरांगे उपोषणावर ठाम आहेत.
आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे दिल्लीत अमित शाह यांची भेट घेणार होते. तसंच शिष्टमंडळ जरांगेंना भेटण्याच्या आधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक बोलावली होती.
पुण्यातून अनेक ठिकाणी जाणारी एसटी सेवा बंद
सध्या स्थितीत सोलापूर, अक्कलकोट, पंढरपूर या मार्गावरील वाहतूक बंद आहे. पोलीस प्रशासनाने सूचना दिल्यानंतर बसेस सुरू होतील असं स्वारगेट येथील डेपो मॅनेजर यांनी बीबीसी मराठीला माहिती दिली आहे. याबद्दल सोशल मीडियावरून माहिती दिली जात आहे असं ते म्हणाले.
अनेक मार्ग बंद असल्यामुळे खासगी सेवेशिवाय प्रवाशांना पर्याय नाही असं चित्र स्वारगेट बसस्थानकावर सध्या दिसत आहे. यामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत. अनेकांनी आपली व्यथा बीबीसी मराठीकडे मांडली.
मराठा आरक्षण आंदोलनाबद्दल छगन भुजबळांना काय वाटतं?
मराठा आरक्षण आणि जरांगेचं आंदोलन या विषयावर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि ओबीसी समाजाचे नेते छगन भुजबळ यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलं.
सरसकट कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी रास्त आहे का? या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल ते म्हणाले, “सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळालं की आपोआप तुम्ही ओबीसीमध्ये येता. आम्हालाही आज ओबीसी सर्टिफिकेट हवं असेल तर आम्हाला सिद्ध करावं लागतं. त्यात वेळ जातो. त्याशिवाय आम्हालाही ओबीसी सर्टिफिकेट मिळत नाही. त्यामुळं सरसकट दिलं तर ते दुसऱ्या दिवशी कोर्टात रद्द होईल. त्यामुळं पुरावे द्यावे लागतात आणि नियमानुसार द्यावे लागतात.”
“जरांगेंची मागणी अशीच होती की, निजामकालीन कागदपत्रांनुसार आम्हाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या. त्यासाठीच समिती नेमली आणि कागदपत्र तपासली. त्यामुळं पुरावे मिळाले तर त्याला आम्हीही विरोध करू शकत नाही. त्याला कुणीच विरोध करू शकत नाही.”
ते पुढे म्हणाले, “ओबीसीमधून द्या असं कोणीच म्हणत नाही. सगळे एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षणला धक्का न लावता वेगळ आरक्षण द्या असंच म्हणत आहेत.
फडणवीसांनी जो कायदा तयार केला त्यात सर्वानुमते हा क्लॉज टाकण्यात आला आहे. त्यामुळं सगळे म्हणतात तेच मी म्हणतो. फक्त मी ओबीसी समाजाचा कार्यकर्ता आहे, त्यामुळं मी विरोध करतो असं म्हटलं जातं नाव येतं.”
आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक वळणावरही त्यांनी भाष्य केलं. ते म्हणाले, “आंदोलन हिंसक झालं हीच दुःखाची बाब आहे. त्यांचे मोर्चे अतिशय शांतपणे निघाले, त्याचाही परिणाम झाला. त्यामुळंच तर कायदे तयार केले गेले. मोर्चे पाहूनच ते झालं, त्यासाठी जाळपोळ करावी लागली नाही. मग आताच हा उद्रेक का हेच कळत नाही.”
काल झालेल्या पत्रकार परिषदेत जरांगे काय म्हणाले?
बुधवारी (1 नोव्हेंबर) संध्याकाळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मनोज जरांगे यांनी आरक्षण मिळेपर्यंत पाण्याला हात लावणार नाही असं म्हटलं.
मनोज जरांगेंनी म्हटलं की, "आमचा नाईलाज आहे, आम्हाला कठोर लढावं लागेल. होणाऱ्या सगळ्या प्रकाराची जबाबदारी सरकारवर राहिलं.
सरकार जाणूनबुजून गुन्हे दाखल करत आहे. वकील बांधवांनी आपल्या मराठा बांधवांसोबत उभं राहावं."
मराठे शांततेत आंदोलन करणार आहेत. मात्र सरकारवर वातावरण दूषित करण्याचा आरोप त्यांनी केला.
'मला कधीपर्य़ंत बोलता येईल आणि कधी माझं बोलणं एकदम थांबेल हे आता सांगता येणार नाही,' असा इशारा त्यांनी दिला.
दरम्यान, जालना जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी सांगितलं की, "जिल्ह्यातील परिस्थिती सध्या शांततापूर्ण आहे. आम्ही मनोज जरांगे आणि त्यांच्या टीमच्या संपर्कात आहोत.
अफवा पसरत असल्याने इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. बीड हा शेजारचा जिल्हा आहे. बीडमधील हिंसाचाराचा व्हीडिओ क्लिप आणि इतर गोष्ट व्हायरल झाल्या की चुकीचा संदेश जातो.
जिल्ह्यात कर्फ्यू लागू नाही. कोणत्याही आंदोलनाला बंदी नाही, पण हिंसक निदर्शनास परवानगी नाही, त्यावर कारवाई केली जाईल. जिल्ह्यात अतिरिक्त फौजफाटा मागवण्यात आला आहे."
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय बैठकीतील ठराव
"मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत आहे. याच्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारं आरक्षण दिले जाऊ शकते व त्यासंदर्भात राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत.
कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र, त्याला आवश्यक तो वेळ देणे गरजेचे आहे. हे पण लक्षात घेणे आवश्यक आहे. असा ठराव काल(1 नोव्हेंबर) संमत करण्यात आला.
"राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत व घडत आहेत, त्या अयोग्य असून यामुळे आंदोलनाची बदनामी होत आहे. या घटनांबद्दल आम्ही तीव्र नापसंती व्यक्त करतो.
"राज्यात कुणीही कायदा हाती घेऊ नये, राज्यातील शांतता तथा कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
तसंच या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते श्री. मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे."
मात्र त्यानंतरही जरांगे पाटील त्यांच्या निर्णयापासून तसुभरही हलले नाहीत.
आतापर्यंतचा घटनाक्रम
खरंतर ऑगस्ट महिन्यातच जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या गावात मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली होती.
परंतु 1 सप्टेंबर रोजी या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर लाठीचार्ज झाल्याचं समोर आलं आणि हे आंदोलन व्यापक बनलं.
विरोधकांनी सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली. राज्यात विविध ठिकाणी लाठीचार्जच्या निषेधार्थ सकल मराठा समाज आणि मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने आंदोलनं करण्यात आली.
11 सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारनं सह्याद्री अतिथीगृह इथे सर्वपक्षीय बैठक बोलावली.
या बैठकीत न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीला मराठवाड्यातील कुणबी नोंदी शोधण्याचे किंवा वंशावळीचे पुरावे शोधण्याची जबाबदारी दिली गेली.
या समितीला 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली. नंतर या समितीला दहा दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली.
तसंच लाठीचार्ज प्रकरणात पोलीस अधिक्षकांची बदली केली आणि तीन पोलीस अधिका-यांना निलंबित करण्यात आलं.
दरम्यान, जरांगे पाटील यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण सुरू केलं होतं. 14 सप्टेंबरला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते त्यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं.
राज्य सरकार 40 दिवसांत तोडगा काढणार या अटीवर जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले आणि आंदोलन मात्र सुरुच ठेवले.
राज्य सरकारने 40 दिवसांचा अल्टिमेटम न पाळल्याने 25 सप्टेंबरपासून जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाला सुरुवात केली.
29 आणि 30 ऑक्टोबर रोजी आंदोलनाला तीव्र हिंसक वळण लागलं. बीडसह इतर काही जिल्ह्यात एसटीची तोडफोड आणि इमारतींची जाळपोळ करण्यात आल्याच्या घटना घडल्या.
30 ऑक्टोबर रोजी सरकारने नीवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीचा प्राथमिक अहवाल आल्याचे जाहीर केले. समितीने 1 लाख 72 हजार कागदपत्रांचा अभ्यास केला.
यानुसार 13 हजार नोंदी सापडल्या असून या सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याची घोषणा सरकारने केली.
30 ऑक्टोबर रोजी बीड जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली.
31 ऑक्टोबर संध्याकाळी 6 वाजल्यापासून जालना जिल्ह्यातील इटंरनेट सेवा बंद करण्यात आली. तसे मॅसेजेस इंटरनेट पुरवठा धारकांकडून ग्राहकांना पाठवण्यात आलं.
31 ऑक्टोबर रोजी समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकृत केला. क्युरेटीव्ह याचिकेसाठी स्वतंत्र सल्लागार समिती नेमली.
1 नोव्हेंबर मराठा आरक्षणाच्या मागणीबाबतीत सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक पार पडली.
या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषण मागे घेण्याचं आवाहन केलं होतं.
1 नोव्हेंबरच्या या सर्वपक्षीय बैठकीत आरक्षण देण्याबाबत सर्वांच एकमत झालं.कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी.
मात्र, त्याला आवश्यक तो वेळ देणं गरजेचं आहे, असं मत व्यक्त करण्यात आलं.
मात्र दुसरीकडे 1 नोव्हेंबरला झालेल्या पत्रकार परिषदेत मनोज जरांगे यांनी आरक्षण मिळेपर्यंत पाण्याला हात लावणार नाही असं सांगत,
उपोषणावर ठाम असल्याचं जाहीर केलं.
1 नोव्हेंबरला आमदार बच्चू कडू यांनी मनोज जरांगे यांची घेतली.
