मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी भाजप-शिवसेनेच्या सरकारला दोन वर्षे लागतात, आरक्षणाच्या मागणीसाठी लाखोंच्या संख्येने मराठा समाज रस्त्यावर उतरत असताना त्यांच्या भावनांशी खेळत सरकार फक्त वेळकाढूपणाची भूमिका घेत असल्याचा घणाघात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार राजेश टोपे यांनी विधानसभेत मराठा आरक्षणाच्या चर्चेदरम्यान केला.
यावेळी बोलताना राजेश टोपे म्हणाले की आघाडी सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के व मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण दिले होते. परंतु केवळ प्रतिज्ञापत्र सादर होऊ न शकल्याने कोर्टाने त्याला स्थगिती दिली. प्रतिज्ञापत्र लवकरात-लवकर कोर्टात सादर करुन सरकारची योग्य बाजू मांडणे हे विद्यमान सरकारचे काम होते. परंतु गेल्या दोन वर्षात हे सरकार गप्प राहिले, प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही. यावरुनच या सरकारची मराठा आरक्षणाबाबत असणारी उदासिनता दिसून येते.
या उदासिनतेचे दुसरे उदाहरण म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार कोणत्याही समाजाला आरक्षण द्यायचे झाल्यास राज्याच्या मागासवर्गीय आयोगाची शिफारस असणे अनिवार्य आहे. परंतु सध्या आपल्या राज्यात मागासवर्गीय आयोगच अस्तित्वात नाही. जर मराठा आरक्षणासाठी मागासवर्गीय आयोगाची शिफारस बंधनकारक असेल तर ते कसे देणार असा सवाल करीत सरकारने लवकरात-लवकर या आयोगाचे गठण करणं गरजेचं असल्याचे टोपे यांनी सांगितले.
जाट आरक्षणाचे उदाहरण देताना ते म्हणाले जाट आरक्षणाला राज्य व केंद्र मागासवर्गीय आयोगाचा विरोध असताना देखील संसदेत आपले अधिकार वापरुन शेड्युल्ड नऊ मध्ये जाठ समाजाला आरक्षण मिळवून दिले गेले होते. तशा पध्दतीचा संसदेला अधिकार आहे. मग राज्यात व केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचेच सरकार आहे. त्यांनी कुठल्याही निर्णयाची वाट न पाहता आता मराठा समाजाच्या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब करावे अशी मागणी यावेळी राजेश टोपे यांनी केली.
