मराठा आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरंगेंनी महाराष्ट्र सरकारला 13 जुलै पर्यंतचा अल्टीमेटम दिला आहे.
मराठा आरक्षणसाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांची ड्रोनने हेरगिरीचा मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा मध्ये देखील उठला. ज्यानंतर राज्यसरकारने पूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्पेशल स्क्वाड करण्याची घोषणा केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारमध्ये मंत्री शंभूराज देसाई यांनी गुरुवारी विधानसभेमध्ये सांगितले की, मराठा आरक्षणासाठी संघर्ष करणारे मनोज जरांगे यांच्या ड्रोनने हेरगिरीच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी विशेष दल एकत्रित केले जाणार आहे. त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) राहुल नार्वेकर यांना सांगितले की, मराठा कार्यकर्ता जरांगे यांना प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा दिली आहे.
यापूर्वी विपक्ष नेता विजय वडेट्टीवार कडून मुद्दा उठवल्यानंतर स्पीकर ने सरकारला मनोज जरांगे यांना सुरक्षा देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर देसाईने सांगितले की, राज्य सरकार जालना जिल्हापोलिसां कडून या मुद्द्याची चौकशी करणे आणि रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.
पोलीस टीम पहिलेच जरांगेच्या अंतरवाली सराटी गावाचा दौरा केला आहे. पण कोणताही ड्रोन मिळाला नाही. जिल्हा पोलिसांनी आपली रिपोर्ट दिली. एक आणि दल परत वेळेवर येणार आहे. व या प्रकरणाची चौकशी करणार आहे.
