Maratha reservation मराठा आरक्षणाबाबत आज (11 सप्टेंबर) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. मराठा आंदोलकांवर लाठीचार्ज झाल्यानंतर राज्यभरात मराठा आरक्षणाची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. यामुळे राज्य सरकारची कोंडी झाली आहे.
या बैठकीत आरक्षणाबाबत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या विविध प्रश्नांची उत्तरं किंवा स्पष्टीकरण आज सरकारच्यावतीने दिलं जाईल. मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार काय कायदेशीर पावलं उचलत आहे, याची माहिती विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना दिली जाईल. तर या माध्यमातून विरोधकांना विश्वासात घेऊन जरांगे पाटील यांना उपोषण मागे घेण्यासाठी विनंती केली जाण्याची शक्यता आहे. परंतु याबाबत आता महाविकास आघाडी नेमकी काय भूमिका घेणार हे पाहावं लागेल.
जालना येथे आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण सुरू असून शनिवारी (9 सप्टेंबर) मध्यरात्रीपासून त्यांनी पाणी आणि सलाइन घेण्यास नकार दिला आहे. तसंच राज्यभरात विविध ठिकाणी पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणासाठी आंदोलने सुरू झाल्याने आंदोलनाची व्याप्ती वाढताना दिसत आहे.
दुसऱ्या बाजूला मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीला ओबीसी समाजाचे नेते आणि कुणबी समाजाच्या विविध संघटनांनीही तीव्र विरोध दर्शवला आहे. यामुळे या परिस्थितीत शिंदे सरकारसमोर आरक्षणावर सर्वसमावेशक तोडगा काढण्याचं आव्हान आहे.
आज सकल मराठा समाजाच्यावतीने ठाणे जिल्ह्यात बंद पुकारण्यात आला आहे. या बंदला विविध राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे.
मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा 14 वा दिवस
मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज (11 सप्टेंबर) 14 वा दिवस आहे.
राज्य सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणापत्र देणअयाबाबतचा अध्यादेश काढला, पण त्यात मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, या मनोज जरांगे यांच्या मागणीवर काहीच विचार झालेला नाही. त्यामुळे तशी सुधारणा न केल्याने सरकारला दिलेला 4 दिवसांचा अल्टिमेटम् संपल्याने काल (10 सप्टेंबर) सकाळपासून मनोज यांनी पाणी त्याग करून लावलेली सलाईन सुद्धा बंद केली आहे.
त्यामुळे सध्या मनोज जरांगे यांना थकवा आणि अशक्तपणा वाढला असून ते सध्या पडून आहेत.
शिष्टमंडळानं 8 तारखेला घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालन्यात उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांचं शिष्टमंडळ 8 सप्टेंबरला रात्री मुंबईत येऊन मुख्यमंत्री एकाथ शिंदे यांना भेटलं.
या भेटीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, "उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटलांच्या शिष्टमंडळासोबत सकारात्मक चर्चा झाली. जरांगेंना धन्यवाद देतो की, त्यांनी शिष्टमंडळ इथं पाठवलं. शिष्टमंडळासोबत झालेली सकारात्मक चर्चा, हे शिष्टमंडळ उद्या मनोज जरांगे पाटलांना सांगतील."
जरांगेंच्या शिष्टमंडळात कोण कोण होतं?
मनोज जरांगे यांच्या शिष्टमंडळातील नावे..
1) किरण तारख - (अंतरवलीसराटी येथील ग्रामस्थ)
2) पांडुरंग तारख (आंदोलक)
3) श्रीराम कुरणकर (आंदोलक आणि जरांगे यांचे निकटवर्तीय.)
4)सर्जेराव निमेसे (तज्ञ)
यासोबतच आणखी 3 सदस्य होते. तसंच, शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून माजी मंत्री अर्जुन खोतकर, अंबडचे तहसीलदार चंद्रकांत शेळके आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रदीप एकशिंगे हेही हजर होते.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर उपोषणाल्या बसलेले मनोज जरांगे यांनी मागणी केलीय की, "राज्यसरकारनं जीआरमध्ये मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशावळीचे दस्तऐवज देण्याची अट काढून टाकावी, आणि मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं."
जोपर्यंत त्यांची ही मागणी मान्य होत नाही तो पर्यंत उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय.
मनोज जरांगे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेतली. यात त्यांनी राज्य सरकारच्या जीआरचं स्वागत केलंय.
या सरकारनं किमान प्रक्रिया तरी सुरु केली.
"पण जीआरमध्ये वंशावळीचे दस्ताऐवज देण्याची अट आहे. आमच्या कुणाकडे वंशावळीची नोंद नाही. त्यामुळं हा वंशावळ हा शब्द काढा आणि सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या. असा बदल सरकारनं करावा. या साठी एक दिवसाच्या वेळ घ्यावा. आमच्याकडे वंशावळीचे दस्तऐवज नसल्यानं मराठा समाजाला जीआरचा याचा एक टक्का ही फायदा होणार नाही. त्यामुळे वंशावळ शब्दात सुधारणा होईपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आम्ही सरकारला वेळ देतोय. शांततेन आंदोलन सुरूच राहणार आहेत, आम्ही जीआरचं स्वागत केलंय पण त्यात सुधारणा करा, ही आमची मागणी आहे."
ज्यांच्याकडे निजामकालीन नोंदी असतील त्यांना कुणबी दाखले देऊ- एकनाथ शिंदेंची घोषणा
ज्यांच्याकडे महसुली, शैक्षणिक, निजामकालीन नोंदी असतील त्यांना कुणबी दाखले दिले जातील, अशी महत्त्वाची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
याच्या पडताळणीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय समिती नेमण्यात येईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या या समितीत अन्य चार अधिकारीही असतील. ही समिती एक महिन्यात सरकारला अहवाल सादर करेल, असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं.
यासंबंधीचा जीआर काढण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर अर्जुन खोतकर आणि राजेश टोपे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली.
दरम्यान, या घोषणेआधी बुधवारी मनोज जरांगे यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली होती.
त्यावेळी बोलताना जरांगे यांनी म्हटलं की, मराठवाड्यातल्याच नाही, तर महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल एवढे पुरावे आमच्याकडे आहेत, असं मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करत असलेल्या मनोज जरांगे-पाटील यांनी म्हटलं.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आज (6 सप्टेंबर) पत्रकार परिषद घेत सरकारला दिलेल्या चार दिवसांच्या वेळेचा पुनरुच्चार केला. त्याबरोबर चार दिवसानंतर कारण सांगायला जागा राहू नये म्हणून आवश्यक ते सगळे पुरावे आम्हीच देतो, असंही त्यांनी म्हटलं.
मनोज जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाचा आज नववा दिवस आहे. सकाळी त्यांची प्रकृती खालावल्यामुळे त्यांना सलाइन लावण्यात आलं होतं.
संध्याकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जरांगे यांनी म्हटलं की, एका दिवसांत मराठा आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश काढता येईल एवढे पुरावे देतो. चार दिवसांचा वेळ सरकारला दिला आहे, तो वाया जाऊ नये म्हणून आम्हीच तुम्हाला पुरावे द्यायला तयार आहोत.
“आमच्याकडे हैदराबादपासूनची कागदपत्रं आहेत. त्यांना रिक्षा भरून पुरावे हवे असतील तर तेवढे देतो, ट्रक भरून देतो; पण इच्छाशक्ती असेल तर एका दिवसातही अध्यादेश आणता येईल. आम्ही पुरावे देतो, अध्यादेश कायद्याच्या चौकटीत बसवण्यासाठी तज्ज्ञही देतो; पण सरकारने वेळ मागू नये.
मनोज जरांगे पाटील हे नाव मागच्या चार दिवसांमध्ये महाराष्ट्रात बहुतेकांना माहिती झालंय.
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जावं या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातल्या अंतरवाली सराटी या गावात मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आमरण उपोषण सुरु आहे.
शिष्टमंडळाची भेट आणि चार दिवसांचा वेळ
ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, गृहनिर्माण, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे आणि रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या शिष्टमंडळाने काल (5 सप्टेंबर) मनोज जरंगे यांची भेट घेतली.
या भेटीनंतर मनोज जरांगे यांनी सरकारला चार दिवसांचा अल्टिमेटम दिल्याचं म्हटलं.
दरम्यान या भेटीनंतर गिरीश महाजन यांनी म्हटलं की, "आम्हाला हा प्रश्न सोडवण्यासाठी एक महिन्याचा अवधी जरांगे यांनी दिला पाहिजे. सरकारची उच्चस्तरीय बैठक कालच झाली.
दोन्ही उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली त्यामुळे सरकार आरक्षणाच्या बाबतीत सकारात्मक आहे."
गिरीश महाजन यांनी पुढे बोलताना म्हटलं, की हा प्रश्न लवकरच सुटेल पण काही तांत्रिक बाबींमुळे काही दिवस थांबावं लागेल. हा विषय अध्यादेश काढून सुटणार नाही. मराठा समाजाच्या मागणीला सरकारच न्याय देईल.
"समिती नेमून तीन महिने झाले आहेत त्यामुळे थोडा वेळ लागतोय. मनोज जरांगे यांना थोडी सबुरी ठेवावी लागेल. जरांगे पाटील यांना आम्ही जास्तवेळ उपोषण करू देणार नाही."
1 सप्टेंबरच्या दुपारी या गावात पोलिस आणि आंदोलक यांच्या संघर्ष झाला होता.
त्यानंतर महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी बंद पुकारण्यात आला. अंतरवाली सराटीमध्ये राज्यातील झाडून सगळे प्रमुख राजकीय नेते येऊन गेले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यसभा खासदार संजय राऊत, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे, खासदार छत्रपती संभाजीराजे, राज्यसभा खासदार उदयनराजे भोसले, अर्जुन खोतकर आणि सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून महाराष्ट्राचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांचा समावेश होतो.
दरम्यान त्यादिवशी झालेल्या हिंसाचाराबाबत राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माफीही मागितली.
पोलिसांच्या वतीने लाठीचार्ज आणि अश्रुधूराचा प्रयोग करण्यात आला. ही एक दुर्दैवी घटना आहे. अशा प्रकारे बळाचा वापर करण्याचं समर्थन केलं जाऊ शकत नाही. या घटनेत जखमी झालेल्या निष्पाप नागरिकांचे मी शासनाच्या वतीने क्षमा मागतो, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (4 सप्टेंबर) पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हटलं.
ज्या उपोषणाचे एवढे राजकीय पडसाद उमटले, ज्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला ते उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील नेमके कोण आहेत? त्यांचा राजकीय, सामाजिक आणि कौटुंबिक इतिहास काय आहे?
मनोज जरांगे पाटील यांची पार्श्वभूमी
बीड जिल्ह्यातल्या शिरूर कासार तालुक्यात असणारं मातोरी हे जरांगे पाटील यांचं मूळ गाव. त्या गावात मनोज पाटील यांची छोटी शेती आहे.
तिथे जमीन असल्यामुळे ते त्यांची सासरवाडी असलेल्या अंकुशनगर येथे आले. तिथे त्यांची चार एकर जमीन होती. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी त्यांनी त्यातली दोन एकर जमीन विकल्याची माहिती आहे. गेल्या 12 ते15 वर्षांपासून ते अंबडजवळ असणाऱ्या अंकुशनगर येथे राहतात.
जरांगे पाटलांचं बारावीपर्यंत शिक्षण झालेलं असून त्यांनी जालना जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या गावांमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनं केलेली आहेत.
मनोज पाटील यांच्या कुटुंबामध्ये पत्नी, चार मुलं, तीन भाऊ आणि आई-वडील आहेत. सुरुवातीला कुटुंबाची उपजीविका भागवण्यासाठी त्यांनी हॉटेलमध्ये काम केलं असल्याची माहिती माध्यमांनी दिलेली आहे.
यापूर्वी त्यांनी कुठे आंदोलनं केली आहेत?
इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या माहितीनुसार 2014 पासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी केल्या गेलेल्या अनेक आंदोलनांमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांनी सहभाग नोंदवला होता.
एवढंच नाही तर त्यांनी वैयक्तिक पातळीवर देखील अनेक आंदोलनं केलेली होती मात्र त्यांच्या या आंदोलनांना मोठा पाठिंबा मिळालेला दिसला नाही.
त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात काँग्रेसमधून झाल्याचं माध्यमांनी सांगितलंय. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसशी फारकत घेऊन मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी शिवबा संघटनेची स्थापना केली आणि जालना जिल्ह्यामध्ये या प्रश्नावर मराठा तरुणांना एकत्रित आणण्याचं काम सुरु केलं.
नगर जिल्ह्यातील कोपर्डी अत्याचारातील आरोपींवरील हल्ला प्रकरणात शिवबा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर आरोप झाला होता.
2014मध्ये त्यांनी शहागड ते मुंबई असा पायी मोर्चा काढला होता आणि मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी संभाजीनगरमध्ये काढलेला मोर्चाही गाजला होता.
त्यांनी ज्या ज्या गावात आंदोलनं केली त्या त्या गावांमध्ये राहणारे लोक त्या आंदोलनात सहभागी होत असत. 2021मध्ये जालना जिल्ह्यातल्या साष्ट पिंपळगाव या गावात मनोज जरांगे पाटील यांनी तीन महिने ठिय्या आंदोलन केलं होतं.
त्याच आंदोलनात त्यांनी सहा दिवस उपोषणही केलं होतं. गोरीगंधारी येथे केलेल्या आंदोलनातून त्यांनी मराठा आरक्षण लढ्यात मृत पावलेल्या कुटुंबियांना मदत मिळवून दिली होती.
साष्ट पिंपळगाव येथे त्यांनी केलेल्या आंदोलनाची तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना चर्चेसाठी बोलावलं होतं. वडीकाळ्या आणि भांबेरी या गावात त्यांनी केलेल्या आंदोलनाची दखल सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही घेतली होती.
आंदोलनांना लोकांचा पाठिंबा का मिळतो?
दैनिक लोकसत्ता मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार मराठवाड्यातील दुष्काळसदृष्य परिस्थितीमुळे देखील या आंदोलनाला मिळणारा प्रतिसाद वाढतो आहे.
कापूस, सोयाबीन पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पिकांना भाव मिळत नाही. शिकलेली मुले शहरात स्पर्धा परीक्षेत गुंतले आहेत किंवा गावातच शेतीमध्येही प्रयोग करुन पाहत आहेत.
पण या प्रयत्नांना यश मिळत नाही. त्यामुळे गावोगावी विवाह न झालेल्या शेतकरी तरुणांची संख्या मोठी आहे. या सर्व मुलांना आपले प्रश्न फक्त आरक्षणाच्या माध्यमातूनच सुटू शकतात असं वाटतं आणि त्यामुळे जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला मोठी गर्दी जमते असं अनेकांचं मत आहे.
त्या दिवशी नेमकं काय घडलं होतं?
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी इथे मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटी अंतरवली येथे त्याच्या काही सहकाऱ्यांसह उपोषण सुरु केले होते.
आंदोलकांच्या उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी त्यांची प्रकृती खालावत चालली होती. त्यामुळे अनेकांनी त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती. पण ते उपोषणावर ठाम होते. या आंदोलनात अनेक गावकरी आणि संघटना सहभागी झाले होते.
उपोषण आंदोलन चिघळू नये यासाठी पोलिसांकडून उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्याला आंदोलकांनी विरोध केला. त्यानंतर दोन्ही बाजूने रेटारेटी झाली.
पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. त्यानंतर पोलिसांवरही दगडफेक केल्याचे आरोप आंदोलकांवर लावण्यात आले.
आंदोलनाविषयी विचारल्यावर जरांगे म्हणाले, “3 महिन्यात मराठवाड्यातल्या मराठ्यांना आरक्षण देऊ, असं सरकारनं आश्वासन दिलं होतं. 3 महिने उलटून गेले पण आरक्षणासाठीच्या समितीनं काही काम केलं नाही. आरक्षण घेईपर्यंत आम्ही हलणार नाही.”
बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी श्रीकांत बंगाळे यांनी लाठी चार्जनंतर अंतरवाली सराटी गावाला भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांनी जरांगे पाटील यांना 1 सप्टेंबरच्या घटनेबद्दल विचारलं होतं.
त्यांनी सांगितलं, “सरकारकडून आमच्यावर खूप मोठा हल्ला करण्यात आला. गोळीबार करण्यात आला. आमच्या गावातले खूप लोक त्यात जखमी झाले. आमच्या लोकांची डोकी फोडून त्यांना काय मिळालं माहिती नाही. आमचं आंदोलन ते मोडीत करायला निघाले, पण आज महाराष्ट्रातला सगळा मराठा समाज आमच्या पाठीशी उभा राहिलाय.”
पण, गावकऱ्यांनी दगडफेक केल्यामुळे पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचं म्हटलं जात आहे, असं विचारल्यावर त्यांनी म्हटलं, “लोकांनी पोलिसांना हाणलं असं गृहमंत्री सांगत आहेत. पण पोलिसांनी आमचे लोक दांड्याखाली तुडवलेत.”
मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश हवा, गावकऱ्यांवरील पोलिस केसेस माघारी घेतल्या पाहिजेत आणि गावात आलेले सगळे पोलिस कर्मचारी बडतर्फ केले पाहिजे, या 3 प्रमुख मागण्यांसह मराठा आरक्षणासाठीचं उपोषण सुरुच ठेवणार असल्याचंही जरांगे यांनी तेव्हा म्हटलं होतं.
