मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या काही याचिकांमध्ये निष्काळजीपणाचा युक्तिवाद करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यावर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय, न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी आणि फिरदौस पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने हा गंभीर मुद्दा असल्याचे सांगितले. यामुळे राज्यातील मोठ्या लोकसंख्येवर परिणाम होईल, त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना याचिका दाखल करताना अनेक गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात अनेक याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत. या आरक्षणांतर्गत मराठा समाजातील लोकांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण क्षेत्रात दहा टक्के आरक्षण दिले जाईल, असे सांगण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या स्थापनेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत .आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजातील लोकांना आरक्षण देण्याची चर्चा आहे. गेल्या शुक्रवारी हायकोर्टाच्या खंडपीठाने सर्व याचिकांवर सुनावणी केली होती.
सोमवारी कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले, 'मला सांगताना खूप वाईट वाटतं की काही याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या याचिकांमध्ये निष्काळजीपणाचा युक्तिवाद केला आहे. ही एक गंभीर समस्या आहे आणि त्याचा परिणाम राज्याच्या लोकसंख्येच्या मोठ्या भागावर होणार आहे. याचिकेत युक्तिवाद करताना तुम्हा सर्वांना काळजी घ्यावी लागेल. या प्रकरणी याचिकेत दिलेल्या युक्तिवादावर मंगळवारी सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
