मराठा आरक्षण प्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेली स्थगिती रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी विरोधी पक्षांसह विविध संघटना व विधिज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार आहे.
मराठा आरक्षण कायदा, राज्यातील विविध अभ्यासक्रमांचे प्रवेश, भरती प्रक्रिया तसेच राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचा आढावा याबाबत मुख्यमंत्र्याच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्यास दिलेल्या अंतरिम स्थगितीमुळे राज्यातील विविध अभ्यासक्रमांचे प्रवेश यांच्यासह, भरती प्रक्रिया यांच्या अनुषंगाने झालेल्या परिणामाबाबत विस्ताराने आढावा घेण्यात आला. तब्बल अडीच तास ही बैठक चालली. विद्यार्थ्यांचे आणि उमेदवारांचे कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान होऊ नये यासाठी समन्वयाने प्रयत्न करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. आरक्षण कायद्यावरील स्थगिती निरस्त करण्यासाठी विरोधी पक्षानेही सहकार्य करण्याचे आश्वस्त केले आहे.
त्याअनुषंगाने विरोधी पक्ष नेते तसेच विधीज्ज्ञ, संस्था, संघटना अशा विविध घटकांशी चर्चा करून तसेच समन्वय साधून सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू ठामपणे मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. “विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस १५ सप्टेंबरला दौऱ्यावरून राज्यात परतणार आहेत. ते आल्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा केली जाईल. त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. कारण सर्वांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घ्यायचा अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांची आहे,” अशी माहिती मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी बैठकीनंतर दिली.
