राज्यसभा खासदार संभाजीराजे छत्रपती मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून उपोषणाला बसले आहेत. आज (28 फेब्रुवारी) त्यांच्या उपोषणाचा तिसरा दिवस आहे. संभाजीराजेंनी जोपर्यंत त्यांच्या मागण्यांवर अंमलबजावणी सुरू होत नाही, तोवर उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मराठा समाजाला जोवर आरक्षण मिळत नाही, तोवर आमच्या 5 प्रमुख मागण्या सरकारनं मान्य कराव्यात आणि यावर अंमलबजावणी सुरू करावी, जेणेकरून गरीब मराठा समाजाला न्याय मिळेल, असं संभाजीराजेंनी यावेळी म्हटलं.
संभाजीराजेंच्या मागण्या काय?
मराठा तरुणांना शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी असलेली सारथी संस्था सक्षम करावी. यासाठी विस्तृत आराखडा तयार करून राज्याच्या अर्थसंकल्पात यासाठी विशेष तरतूद करावी.
मराठा तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून स्वत:च्या पायावर उभं राहण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील महामंडळास राज्याच्या अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतूद करावी. कर्ज व्याज परताव्याची मर्यादा वाढवून 25 लाख करावी.
मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनातून ज्या आत्महत्या झाल्या त्यांच्या कुटुंबीतील एका सदस्याला शासकीय नोकरी देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता करावी.
ESBC आणि SEBC आरक्षणाच्या माध्यमातून शासकीय सेवेत निवड झालेल्या, पण अद्याप नियुक्ती न झालेल्या उमेदवारांना त्यांची ज्या पदावर निवड झाली आहे, त्याच पदावर कायमस्वरुपी नियुक्ती द्यावी.
कोपर्डी खटल्याची लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी. यासाठी शासनानं पाठपुरावा करून आरोपींना फाशी होण्यासाठी आग्रही राहावे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा इतिहास
1 डिसेंबर 2018 पासून महाराष्ट्रात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (SEBC) अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण लागू झालं आहे. शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के असं हे आरक्षणाचं प्रमाण आहे.
मराठा आरक्षणाची मागणी काही गेल्या पाच-सहा वर्षांमधील नाही. या मागणीला काही दशकांच्या संघर्षाचा इतिहास आहे. हा संपूर्ण प्रवास आपण विस्ताराने समजून घेऊया.
मराठा आरक्षणाचा संघर्ष खऱ्या अर्थाने 1981 मध्ये माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी सुरू केला. 1982 मध्ये अण्णासाहेब पाटील यांनी आत्महत्येचा आक्रोश केला तेव्हा मराठ्यांनीही आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन केले होते. मात्र, ते आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारे आरक्षणासाठी होते. मंडल आयोगानंतर जातीच्या आधारावर मराठा आरक्षणाची मागणी सुरू झाली. 1997 मध्ये, मराठा संघ आणि मराठा सेवा संघाने या मागणीसाठी प्रथम मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली. 2009 पर्यंत माजी मुख्यमंत्री शरद पवार आणि विलासराव देशमुख यांनीही पाठिंबा दिला होता.
2013 मध्ये मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कॅबिनेट मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. त्यांनी सर्वेक्षण करून मराठा हा मागासवर्गीय असल्याचा निष्कर्ष काढला. तर यापूर्वीच्या राष्ट्रीय आणि राज्य सर्वेक्षणांचे निष्कर्ष उलट होते. 9 जुलै 2014 रोजी, राज्यपालांना महाराष्ट्र राज्य आरक्षण, शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्ग (ESBC) अध्यादेश, 2014 पास करण्याचा सल्ला देण्यात आला.
त्यात मराठ्यांना सार्वजनिक नोकरी आणि उच्च शिक्षणात 16% आरक्षण दिले. डॉ. महमूद-उर-रहमान समितीच्या 2013 च्या अहवालावर आधारित काही मुस्लिम समुदायांसाठी 5% देखील राखीव ठेवण्यात आले होते. या अध्यादेशाला तातडीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की हे सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी बनाम भारत सरकारात निर्धारित केलेल्या आरक्षणाच्या 50% मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. आणि मागासलेपणा दर्शविणारा परिमाणवाचक डेटा प्रदान करण्यात ते अयशस्वी झाले. 14 नोव्हेंबर 2014 रोजीच्या अंतरिम आदेशात न्यायालयाने पूर्ण युक्तिवाद ऐकेपर्यंत अध्यादेशाला अंशत: स्थगिती दिली. महाराष्ट्रात आधीच 52 टक्के आरक्षण होते.
या कार्यवाहीदरम्यान राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांमुळे सरकार बदलले. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तातडीने पावले उचलली. 9 जानेवारी 2015 रोजी कायदा म्हणून अध्यादेश काढण्यात आला. मात्र, मुस्लिम समाजासाठी असलेल्या तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या. एप्रिल 2016 मध्ये, मुंबई हायकोर्टाने कायद्याचे अध्यादेशाशी साम्य असल्यामुळे त्याला स्थगिती दिली.
त्यानंतर सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी कायदेशीर आयोगाची स्थापना केली. याच नावाच्या 2005 च्या कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाला (MSBCC) सर्वेक्षण करण्यास सांगण्यात आले. त्याचे नेतृत्व मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एन.जी.गायकवाड यांनी केले. 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी अहवाल सादर केला. या अहवालात उच्च शिक्षणात 12 टक्के आणि सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली आहे. लगेचच पुन्हा एकदा 30 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षण (SEBC) कायदा, 2018 कायदा करण्यात आला. तथापि, एकूण 16% आरक्षण दिले.
दरम्यान, 11 ऑगस्ट 2018 रोजी संसदेने 102 वा घटनात्मक (दुरुस्ती) कायदा, 2018 मंजूर केला होता. या कायद्याने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. तथापि असे करताना कलम 324A देखील लागू केले. या लेखात राष्ट्रपतींना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांची 'केंद्रीय यादी' अधिसूचित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. SEBC कायदा, 2018 ला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले तेव्हा एक नवीन युक्तिवाद सादर करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की नवीन कलम 342A मुळे एसईबीसी ओळखण्याचे राज्यांचे अधिकार काढून घेतले आहेत. आणि त्यामुळे त्यांना आरक्षणासाठी मराठ्यांसारखा नवीन समाज ओळखता आला नाही.
न्यायालयाने या प्रकरणावर सुमारे 40 दिवस सुनावणी केली आणि 27 जून 2019 रोजी कायदा कायम ठेवला. गायकवाड आयोगाच्या अहवालात आरक्षणावरील 50% मर्यादेला अपवाद म्हणून 'अपवादात्मक परिस्थिती'चे औचित्य सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा डेटा असल्याचे मान्य केले. 102 व्या घटनादुरुस्तीने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना ओळखण्याच्या राज्यांच्या अधिकारांवर परिणाम केला नाही, असेही मानले गेले. तथापि गायकवाड आयोगाच्या शिफारसीनुसार न्यायालयाने आरक्षणाची टक्केवारी 16% वरून 12% आणि 13% केली. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने कायद्यात सुधारणा केली.
या निर्णयावर अपील करण्यात आली. 12 जुलै 2019 रोजी नोटीस जारी करण्यात आली आणि खटला मान्य करण्यासाठी युक्तिवाद ऐकण्यात आला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आल्यानंतर महाराष्ट्र राज्याने नवा युक्तिवाद मांडला. त्यांनी असा युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केला की 50% मर्यादेचाच पुनर्विचार केला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हा नियम घातला गेला होता, जेणेकरून तेच न्यायालय सक्तीची कारणे आहेत का याचा पुनर्विचार करू शकतील.
न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट्ट यांच्या खंडपीठाने प्राथमिक युक्तिवाद ऐकला. 9 सप्टेंबर 2020 रोजीच्या त्यांच्या आदेशात, 50% मर्यादा आणि नवीन कलम 342A च्या अर्थासंबंधी कायद्याच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी होईपर्यंत कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. 2019 मध्ये, महाराष्ट्र सरकार पुन्हा एकदा बदलले होते, ज्याचे नेतृत्व आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करत आहेत.
वरील तीन न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांच्यासमवेत एक घटनापीठ स्थापन करण्यात आले. कायदेशीर बाबींचा सर्व राज्यांवर परिणाम होणार असल्याने त्या सर्वांना नोटिसा बजावून त्यांचे म्हणणे मांडण्यात आले. महामारीच्या काळात ऑनलाइन पद्धतीने दहा दिवसांच्या सुनावणीनंतर खंडपीठाने 5 मे रोजी निकाल दिला. मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने फेटाळलं कारण इंद्रा साहनी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा आखली होती, ती ओलंडण्यास आज (5 मे) सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला आहे.
यापूर्वी म्हणजे, 8 मार्च 2021 रोजीच्या सुनावणीवेळीही सुप्रीम कोर्टानं देशात आरक्षणावर 50 टक्क्यांच्या मर्यादेच्या मुद्दयासंदर्भात सर्व राज्यांना नोटीस जारी केली होती. त्यावेळी 102व्या घटनादुरुस्तीसंदर्भात राज्यसरकारांचं म्हणणं काय आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाला जाणून घ्यायचं होतं.
आता ही सर्व माहिती घेतल्यानंतर, इंद्रा सहानी खटल्याचाच दाखल देत, मराठा आरक्षण देत असताना 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात नोंदवलं आहे. शिवाय, 3:2 मताने 102 व्या दुरुस्तीने SEBCs ओळखण्याचे राज्यांचे अधिकार काढून घेतले.
निकालानंतर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना मराठा आरक्षण देण्याची विनंती केली. केंद्र सरकारने यापूर्वीच पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी 102 व्या घटनादुरुस्तीच्या न्यायालयाच्या अन्वयार्थाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयामुळे आता मराठा आरक्षण देण्यात एक नव्हे तर दोन कायदेशीर अडथळे निर्माण झाले आहेत.
