मराठा आरक्षण मुद्द्यावरून खासदार संभाजी राजे आणि शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे तसेच इतर मराठा संघटांनी मराठा आरक्षणासाठी पुढाकार घेतल्यावर आता राज्य सरकारने देखील महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आज राज्य सरकार ने मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.
या पूर्वी संभाजीराजे यांनी आम्ही राज्य शासनाकडे पुनर्विचार दाखल करण्याची मागणी केली असून राज्य शासना कडून ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली,असं ट्वीट करुन संभाजीराजे यांनी ही माहिती दिली.
संभाजीराजे मराठा संघटनां सोबत राज्यभरात मराठा मूक मोर्चाचं आयोजन केलं होतं.या मोर्चात आम्ही नाही तर लोकप्रतिनिधी बोलतील असं संभाजीराजे यांनी म्हटलं होतं. कोल्हापूर आणि नाशिक मध्ये हा मूकमोर्चा यशस्वी पार पडला.त्या नंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि संभाजीराजे यांची एक बैठक झाली.या बैठकीत सरकार मराठा समाजाच्या सहा मागण्यांवर सकारात्मक असल्याची माहिती संभाजीराजे यांनी दिली.त्या मागणीत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी देखील समाविष्ट होती.
पण मराठा समाजासाठी ज्या गोष्टी करायच्या आहेत, त्यावर सरकार काहीही करताना दिसत नाही. त्यामुळे आम्ही आंदोलन सुरुच ठेवणार आहोत. 26 जूनला औरंगाबाद, 27 तारखेला मुंबई तसंच पुढे राज्यभरात आंदोलनं करण्यात येणार आहेत.सरकार मराठा आरक्षणावर काही ही निर्णय घेत नाही असा आरोप विनायक मेटे यांनी केला आहे.ते म्हणाले की,राज्य सरकारने हे पाऊले उचलणे म्हणजे त्यांना उशिरा का होईना,पण शहाणपण सुचले.
संभाजी राजे म्हणतात की सरकार आमच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहे तरी ही या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी या प्रशासकीय प्रक्रियेत थोडा कालावधी लागणार असं सरकार ने सांगितले आहे.त्यामुळे आम्ही त्यांना वेळ देत आहोत.पण आम्ही आंदोलन सुरूच ठेवणार आहोत.आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर पुढचे आंदोलन कुठे करायचे ही दिशा ठरवली जाईल.असे संकेत त्यांनी दिले.
