मराठा आंदोलनाचे प्रमुख मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते म्हणाले की, 'कुणबी दाखले देण्याबाबत जस्टीस शिंदे समितीला मोठे यश आले आहे. 13 हजार कुणबी दाखले सापडले आहेत, त्यासाठी शिंदे समितीने दिवसरात्र काम केलंय. आम्ही पुढे जो निर्णय घेऊ, तो कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा हवा. सरकार म्हणून आमच्याबद्दल लोकांमध्ये कुठलाही संभ्रम निर्माण व्हायला नको. इतिहासातील पहिली घटना असेल, ज्यात कायदेतज्ञ उपोषणस्थळी बोलण्यासाठी जातात. त्यामुळेच आज जरांगे पाटलांना खात्री पटली की, हे सरकार गांभीर्याने आणि प्रामाणीकपणे काम करत आहे.'
कुणबी दाखल्यांसाटी जीआर काढू
'जरांगे पाटलांनी काही मुद्दे मांडले आहेत. जस्टिट शिंदे समिती सक्षम करणे, त्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात मनुष्य बळ वाढवणे. त्यांचे मुद्दे अतिशय रास्त आहेत. कुणबी नोंदी तपासल्या जातील आणि त्यावर कुणबी दाखले देण्याचा जीआर सरकार काढेल. सरकार म्हणून कुठलाही निर्णय घाईगडबडीत घेणार नाही. आम्ही कुणाचाही फसवणूक करणार नाही, कायदेशीररित्या टिकणारा निर्णय घेऊ,' असंही शिंदे यावेळी म्हणाले.
सर्व त्रुटी दूर केल्या जातील
शिंदे पुढे म्हणाले, 'जरांगे पाटलांनी जी दोन महिन्यांची मूदत दिली आहे, त्यात जास्तीत जास्त काम करू. इतर समाजावरही अन्याय होऊ देणार नाही. दुसरा टप्पा सुप्रीम कोर्टाची क्युरेटिव्ह पिटीशन, यावरही काम करत आहोत. यापूर्वी कोर्टाने आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय दिला होता. त्यावेळी कोर्टाने जे मुद्दे मांडले, ज्या त्रुटी मांडल्या, त्यावर शिंदे समिती काम करत आहे. मराठा समाज मागास कसा, ते सिद्ध करण्याचेही काम करणार आहोत. मागच्या निर्णयातील त्रुटी दूर केल्या जातील आणि कायद्याच्या चौकटीत टीकणारे आरक्षण देण्याचे काम सरकार करेल.'
