मराठा आरक्षणाच्यासंदर्भात तसेच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आरक्षणाची काय स्थिती आहे, याप्रकरणी राज्य सरकारनेअधिवेशनाच्या काळात ८ मार्च पूर्वीच श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत केली.
आज विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा सुरू होती. चंद्रकांत पाटील यांनी या चर्चेत भाग घेतला. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणावर श्वेतपत्रिका काढण्याची जोरदार मागणी केली. या सरकारच्या काळात मराठा समाज संभ्रमात आहे. तर या सरकामधील काही मंत्री ओबीसी समाजाला असुरक्षित भासविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाल्यानंतर या सरकारने नेमके काय केले याची सत्यस्थिती जनतेसमोर आली पाहिजे. ८ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी सुरु होणार आहे. त्यानंतर या प्रकरणाचा निकाल न्यायालय देणार आहे. परंतु या विषयी सरकार काय करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आता पर्यंत किती सुनावण्या झाल्या. किती तारखा झाल्या. यावेळी कोणत्या वकिलांनी सरकारची बाजू मांडली. वकीलांमध्ये समन्वय होता का. मुंबईतून कोणी मंत्री अथवा अँडव्होकेट जनरल दिल्लीमध्ये सुनावणीसाठी जात होते का यासर्व विषयांची माहिती असणारी श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली.
