सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्याला स्थगिती दिल्याने आणि नंतर मराठा उमेदवारांना संधी देण्याचा निर्णय घेतल्याने भरती प्रक्रियेच्या मध्यभागी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण खुले करण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय रद्द केला. मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत सरकारी भरतीमध्ये जागा राखीव ठेवणे बेकायदेशीर आहे,' असा महत्त्वपूर्ण निकाल महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) गुरुवारी दिला. तथापि, त्याच वेळी, 'राज्यघटनेच्या कलम 14, 16 (4) आणि 16 (6) मधील तरतुदींनुसार भविष्यातील सरकारी भरतीमध्ये मराठा समाजातील पात्र उमेदवारांसाठी EWS आरक्षण खुले असले पाहिजे'असे अध्यक्ष डॉ. MAT. मृदुला भाटकर आणि सदस्य मेधा गाडगीळ यांच्या खंडपीठाने आपल्या 60 पानी निकालात स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) सार्वजनिक बांधकाम विभागात 111 पदे, वन विभागात 10 पदे आणि राज्य कर विभागात 13 पदे अशा एकूण 134 पदांसाठी 2019 मध्ये जाहिरात दिली होती. यामध्ये मराठा आरक्षणांतर्गत मराठा उमेदवारांनी अर्ज केला तर ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी पात्र उमेदवारांनी त्याअंतर्गत अर्ज केला. या भरती प्रक्रियेत लेखी चाचणी आणि मुलाखत घेऊन निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली असली तरी 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आणि राज्य सरकारने ईडब्ल्यूएस अंतर्गत जीआरद्वारे मराठा उमेदवारांना आरक्षण दिले. दिनांक 23 डिसेंबर 2020 पूर्वलक्षी प्रभावाने संधी दिली त्यानंतर, 5 मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा अवैध ठरवला तरीही, राज्य सरकारने 31 मे 2021 च्या जीआरद्वारे मराठा उमेदवारांना EWS निवडण्याची परवानगी दिली. हे दोन्ही निर्णय बेकायदेशीर आणि मनमानी असल्याचा दावा करत 'ईडब्ल्यूएस' गटातील अनेक उमेदवारांनी एड. गुणरत्न सदावर्ते, सबिहा अन्सारी, सय्यद तौसीफ यासीन यांच्यामार्फत आक्षेप घेण्यात आला.
