अर्थमंत्र्यांसमोर सर्व आघाड्यांवर संतुलनाचे खडतर आव्हान
यावर्षीचा अर्थसंकल्प (२०१३-१४) सार्वत्रिक निवडणूकीपूर्वीचा असल्याने सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकार कठोर व अलोकप्रिय पावले उचलून अर्थव्यवस्था मजबूत करेल की राजकीय व निवडणूक अपरिहार्यतेचा प्रभाव अर्थसंकल्पावर पडेल? केंद्र सरकार देशवासीयांना नाखूश करून परत सत्तेत येण्याची संधी निश्चितच गमावणार नाहीत. परंतू अर्थसंकल्पावर निवडणूकीचे सावट पडू देणे अर्थव्यवस्थेस परवडणारे नाही. म्हणूनच अर्थमंत्र्यांना कठोर उपाययोजना व लोकप्रिय घोषणांमध्ये समतोल साधताना तारेवरची कसरत साधावी लागेल. अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य किंवा सक्षमता जीडीपी वरून ठरत असते. २०११-१२ या आर्थिक वर्षात जीडीपी दर हा फक्त ६.५ राहिला असून दशकभरातील हा निच्चांक आहे. देशाची आर्थिक घडी बसवण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. पंतप्रधान खुद्द अर्थतज्ज्ञ असूनही यूपीए सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळात अर्थव्यवस्था रूळावरून घसरली. महागाईने उच्चांक गाठला. महागाई नियंत्रणात आणताना सरकारची दमछाक झाली. उत्पादकता घटली. सरकारला औद्योगिक उत्पादकता वाढविण्यासोबतच शेतीची उत्पादकताही वाढवावी लागेल. अन्नधान्याची भाववाढ रोखण्यासाठी हाच एकमेव पर्याय आहे. देशातील आम आदमी सद्या सर्व स्तरातून भरडल्या जात असून त्यास दिलासा द्यावाच लागेल. जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासोबतच शिक्षण, आरोग्य हा मुलभूत सुविधा बळकट करून त्यास मुख्य प्रवाहात आणण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. आम आदमीला वार्‍यावर सोडून अर्थव्यवस्थेचा अश्वमेध सरकारला चौफेर उधळता येणार नाही. आम आदमीस प्रदीर्घ काळ गृहित धरता येणार नाही. नाहीतर तो सरकारचा हात सोडल्याशिवाय राहणार नाही. शहरी मध्यमवर्गींना जीवन सुसह्य व्हावे, याची दखल सरकारला घ्यावीच लागेल. त्याच्या खीशास कात्री लावून कंगाल करता येणार नाही. महागाईच्या तुलनेत करमुक्त उत्पन्न मर्यादा सद्याच्या 2 लाखाहून 3 लाखापर्यंत करणे आवश्यक आहे. नोकरदारास उत्पन्न लपवून करचोरी करण्याची मुभा नसल्याने तो प्रामाणिक आयकरदाता असतो, हे सरकारला लक्षात घ्यावे लागेल. देशातील प्रतिभेस कारकीर्द घडवण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. प्रतिभा भरकटू नये, शिक्षित व कुशल तरूणाईचे रूपांतर बेरोजगारीत होऊ नये, यासाठी उद्योगक्षेत्रात संधी निर्माण करण्यासोबत खाजगी व सरकारी क्षेत्रात नोकर्‍यांची कायम संधी निर्माण करावी लागेल. सार्वत्रिक निवडणूकीअगोदरचे बजेट असल्याने सरकारला देशवासीयांच्या अपेक्षांवर खरे उतरूनच सत्तेचा पट हाकावा लागेल. म्हणूनच अर्थमंत्र्यांसमोर सर्व आघाड्यांवर संतुलन साधून राजपट हाकण्याचे खडतर आव्हान आहे!
