केंद्र सरकारने एकदा परत सरकार किसान विकास पत्र (केवीपी)ला एका नवीन स्वरूपात लाँच करण्याची तयारी केली आहे. याला मुली आणि विकलांग लोकांसाठी बचतीचा एक विकल्प म्हणून सादर करण्यात येणार आहे.
वित्त मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव (बजेट) रजत भार्गव यांनी सांगितले, "आम्ही नवीन किसान विकास पत्र लाँच करत आहे. याला बचत आणि निवेशाचे एक वेगळ्या विकल्पात सादर करण्यात येईल. यंदा याला विकलांग लोकांना लक्षात ठेवून तयार करण्यात आले आहे."
महत्त्वाचे म्हणजे वित्त मंत्री अरूण जेटली यांनी बजेट भाषणात देखील केवीपीला परत लाँच करण्याची बाब म्हटली होती. त्यांनी म्हटले होते की ते केवीपीला अशा विकल्पात सादर करण्यास इच्छुक आहे ज्यात लोक आपल्या बँकेत जमा आणि घरगुती बचतीची रक्कम लावू शकतात.
या अगोदर यूपीए सरकारने वर्ष 2011मध्ये श्यामला गोपीनाथ कमिटीच्या शिफारसीवर केवीपीला बंद केले होते. कमिटीने याच्या दुरुपयोगाची बाद देखील म्हटली होती. किसान विकास पत्र निवेशाचे सर्वात लोकप्रिय माध्यम होते ज्यात आठ वर्ष सात महिन्यात रक्कम दुप्पट होत होती. देशातील पोस्ट ऑफिसतर्फे याची विक्री होत होती.
