केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असतानाही केंद्रीय कर्मचार्‍यांना जानेवारी व जुलैचा महागाई भत्ता लागू करण्यात आला. राज्यातील लाखो कर्मचार्‍यांना मात्र महागाई भत्त्याची अद्यापही प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
नियमानुसार जानेवारी व जुलै या दोन महिन्यात केंद्र सरकार व राज्य सरकार महागाई भत्ता कर्मचार्‍यांसाठी घोषित करीत असते. आधी केंद्र सरकाराने महागाई भत्त्याची घोषणा केल्यानंतर राज्य सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी महागाई भत्ता लागू करते. केंद्र सरकारने जानेवारी 2015 मध्ये केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी 6 टक्के वाढीव महागाई भत्ता लागू केला. त्यानंतर राज्य सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी महागाई भत्ता घोषित करेल अशी अपेक्षा होती. परंतु अद्यापही घोषणा झाली नाही. केंद्र सरकारने जुलै महिना येताच पुन्हा केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी 6 टक्के महागाई भत्ता लागू केला. एकंदर केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना जानेवारी व जुलै मिळून 12 टक्के महागाई भत्ता लागू करण्यात आला.
राज्य सरकारने मात्र आपल्या कर्मचार्‍यांसांक्ष जानेवारीचाही महागाई भत्ता लागू केला नाही. केंद्रात व राज्यात वेगवेगळ्या पक्षाचे सरकार असल्यास अशी स्थिती निर्माण झाली तर त्यावर टिका केली जाते.
आता तर केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आहे असे असताना केंद्र सरकार दोन महागाई भत्ते आपल्या कर्मचार्‍यांना लागू केल्यानंतर राज्य सरकारने अद्यापही घोषणा केली नाही. त्यामुळे राज्यातील लाखो कर्मचारी सध्यातरी शासनाच्या या भूमिकेबाबत साशंक आहेत. 2013 मध्येही केंद्र सरकारने जुलै मध्ये महागाई भत्ता लागू केला. त्यानंतर सात महिन्यांनी राज्य सरकाने आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी महागाई भत्ता लागू केला होता. सध्या गणेशोत्सव आटोपला आहे. पुढे दसरा़, दिवाळी महत्त्वाचे सण आहे.
अशा वातावरणात राज्य सरकार दोन्ही महागाई भत्ते लागू करण्यासाठी भूमिका घेईल का असा प्रश्न राज्यातील लाखो कर्मचार्‍यांना पडला आहे. सध्या सर्वांना प्रतीक्षा आहे ती शासनाच्या घोषणेची.
