अटल पेन्शन योजनेंतर्गत दरमहा देण्यात येणार्‍या कमाल पेन्शनची मर्यादा 10 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक सेवा विभागाचे सहसचिव मंदेशकुमार मिश्रा यांनी ही माहिती दिली.
निवृत्ती वेतन नियमन आणि विकास प्राधिकरणातर्फे (पीफआरडीए) आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
मिश्रा म्हणाले की, या योजनेत सहभागी झालेल्या गुंतवणूकदारांना सध्या दरमहा कमाल पाच हजार रुपये पेन्शन मिळते. यामध्ये पाच स्तर असून किमान एक हजार रुपयांपासून गुंतवणुकीच्या प्रमाणात हजारच्या पटीत पेन्शन दिले जाते. मात्र पीएफआरडीएने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार यात वाढ करून ते कमाल 10 हजार रुपये करण्यावर सरकार विचार करीत आहे, असे ते म्हणाले.
यामागे सरकारने रुपयाच्या भावी मूल्याचा विचार केला आहे. मिश्रा म्हणाले की, या योजनेबाबत आमच्याकडे असंख्य सूचना आल्या. आणखी 20-30 वर्षांनी पाच हजार रुपयांचे मूल्य आजच्याएवढे नसेल आणि त्यावेळी 60 वर्षांच्या निवृत्ती वेतनधारकास ही रक्कम अपुरी ठरेल. याचा विचार करून पीएफआरडीएने हा प्रस्ताव दिला असून तो सरकारपुढे ठेवण्यात आला आहे. अटल पेन्शन योजनेत सध्या एक कोटीदोन लाख सदस्य आहेत. चालू आर्थिक वर्षात यात आणखी 70 लाख सदस्यांची भर टाकण्याचे लक्ष्य सरकारने आखले आहे.
