मोदी सरकार लवकरच केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या पगारामध्ये घसघशीत वाढ करणार आहे. याचा फायदा 50 लाख कर्मचार्‍यांना होणार आहे. एप्रिल 2018 मध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली याची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारसीनुसार केंद्र सरकार सातवा वेतन आयोग वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. माध्यमांच्या वृत्तानुसार कर्मचार्‍यांची वाढणारी पगार येणार्‍या आर्थिक वर्षापासून लागू करण्यात येणार आहे. अर्थमंत्री जेटली यांनी काही दिवसापूर्वी पगारवाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते. जर मोदी सरकार कर्मचार्‍यांचा पगार वाढवणार असतील तर कमीत कमी त्यांचा पगार 24000 रुपये होणार आहे. याची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. केंद्रीय कर्मचारी मॅट्रिक्स लेवल 1-2 मध्ये येतात त्यांचीच पगारवाढ होणार आहे.
सातव्या वेतन आयोग लागू झाल्यास कमीत कमी सात हजार असणार्‍या कर्मचार्‍यांची पगार वाढून 18,000 रुपये महिना होणार आहे. अधिकाधिक 90,000 पगार असणार्‍याचा वाढून 2.50 लाख रुपये होणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या सिफारशींना 29 जून 2016 मध्ये मंजुरी मिळाली आहे. आता केंद्रीय कर्मचार्‍यांची अशी मागणी आहे की कीतकी 18,000 पगार असणार्‍यांची वाढून 26,000 हजार रुपये महिना व्हावी.
बेसिक वेतनात 14.27 टक्के आणि भत्त्यांमध्ये वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. एकूण मिळून 23.6 टक्के वेतनवाढ मिळणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर वेतन आणि निवृत्ती वेतनाचा सरकारवर अतिरिक्त 1.02 लाख कोटींचा भार पडणार आहे.
