आज ८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी भारतात नोटाबंदीला ९ वर्षे पूर्ण झाली. तसेच २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रात्री ८ वाजता घोषणा केली होती की ५०० आणि १००० च्या नोटा चलनातून बाहेर पडतील. ही घोषणा काळ्या पैशावर, नकली नोटांवर आणि दहशतवादाला आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या व्यवस्थेवर हल्ला म्हणून करण्यात आली होती. परंतु, ९ वर्षांनंतरही या निर्णयाचे परिणाम आणि प्रभाव यावर वाद सुरूच आहे.
नोटाबंदीचा इतिहास आणि पार्श्वभूमी
८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी एका रात्रीत देशातील ८६% चलन अवैध ठरले. नवीन ५०० आणि २००० च्या नोटा बाजारात आणल्या गेल्या. तसेच भारतात ही पहिली नोटाबंदी नव्हती. १९४६ मध्ये ५००,१००० आणि १०००० च्या नोटा काळ्या बाजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी बंद करण्यात आल्या होत्या. तसेच १९७८ मध्ये जनता पक्ष सरकारने १०००,५००० आणि १०००० च्या नोटा बंद केल्या. तर २०१६ ही तिसरी मोठी नोटाबंदी होती, जी आर्थिक इतिहासात सर्वात वादग्रस्त ठरली.
नोटाबंदीचे उद्दिष्ट आणि प्रत्यक्ष परिणाम
सरकारने सांगितले की हे काळे पैस, भ्रष्टाचार आणि नकली नोटांवर अंकुश लावण्यासाठी आहे.
तसेच २०१६ च्या नोटबंदीने बाजारपेठ आणि सामान्य माणसापासून ते उच्चभ्रूंपर्यंत सर्वांना हादरवून टाकले. ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांच्या बंदीमुळे व्यवस्थेत रोख रकमेचा तुटवडा निर्माण झाला, ज्यामुळे २००० रुपयांची नोट तात्काळ चलनात आणण्यात आली. जनतेला तात्काळ दिलासा देण्यासाठी, आरबीआयने बाजारात रोख रक्कम वाढवण्यासाठी २००० रुपयांची नवीन, जास्त मूल्याची नोट जारी केली. तरीही, अनेक महिने लोकांना रोख रकमेसाठी बँका आणि एटीएमबाहेर लांब रांगेत उभे राहावे लागले. त्यानंतर, १० नोव्हेंबर २०१६ रोजी, आरबीआयने ५०० रुपयांची नवीन नोट जारी केली. २०१७ मध्ये, २०० रुपयांच्या नवीन नोटा जारी करण्यात आल्या. मे २०२३ मध्ये आरबीआयने २००० रुपयांची नोट चलनातून काढून टाकण्याची घोषणा केली असली तरी, ती कायदेशीर चलन मानली गेली. याचा अर्थ ही नोट अजूनही वैध आहे, परंतु ती बँकांमधून उपलब्ध होणार नाही.
सरकारने दावा केला की नोटाबंदीचा उद्देश काळा पैसा, दहशतवाद्यांना निधी आणि बनावट चलन रोखणे आहे.
नोटाबंदीने डिजिटल पेमेंटचा मार्ग मोकळा केला
तथापि, नोटाबंदीनंतर देशात डिजिटल पेमेंटचा अवलंब वेगाने वाढला आहे. नोटाबंदीची सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणजे डिजिटल पेमेंट क्रांती. पेटीएम, फोनपे आणि गुगल पे सारख्या अॅप्सनी प्रत्येक गावात व्यवहार बदलले. आज बहुतेक लोक डिजिटल पद्धतीने व्यवहार करतात. दररोज १४ कोटींहून अधिक व्यवहार यूपीआयद्वारे केले जातात, जे २०१६ च्या तुलनेत १००० पट जास्त आहे.
लहान दुकानदारांपासून भाजी विक्रेत्यांपर्यंत, सर्वजण क्यूआर कोडद्वारे पेमेंट स्वीकारत आहे. नोटाबंदीच्या वेळी, देशातील काही निवडक लोक डिजिटल पेमेंटचा वापर करत होते. तथापि, नोटाबंदीमुळे निर्माण झालेल्या रोख रकमेच्या कमतरतेमुळे, जवळजवळ सर्व क्षेत्रांमध्ये ते वेगाने लोकप्रिय झाले. नोटाबंदीच्या एका वर्षाच्या आत, डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मोठी तेजी आली.
Edited By- Dhanashri Naik
