एसटी संपासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आणखी 7 दिवसांची वाढीव मुदत दिली आहे. एसटी विलीनीकरणाचा त्रिसदस्यीय अहवाल सादर करण्यासाठी वाढीव वेळ देण्यात यावी, असा अर्ज राज्य सरकारने केला होता. या अर्जावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने ही मुदतवाढ दिली आहे.
एसटी महामंडळाची राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावं, या मागणीसाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून कर्मचारी हे संपावर आहेत. महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनकरण करता येईल का, यासाठीच्या अहवालासाठी राज्य सरकारला 12 आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र तो 12 आठवड्यांचा वेळही काही दिवसांपूर्वीच संपला.
त्यामुळे हा त्रिसदस्यीय अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, असा अर्ज राज्य सरकारने गुरुवारी 10 फेब्रुवारीला मुंबई न्यायालयात केला होता. या अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज 7 दिवसांचा कालावधी वाढवून दिला. त्यानुसार आता राज्य सरकारला हा त्रिसदस्यीय अहवाल 18 फेब्रुवारीला हा अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
