केंद्र सरकारच्या विमान कंपन्या एअर इंडियाला लवकरात लवकर विकण्याच्या प्रयत्नात व्यस्त आहेत. यासाठी मोदी सरकार केयर्न एनर्जीने दाखल केलेल्या खटल्यातील दायित्वातून अनेक वर्षांपासून तोट्यात असलेल्या एअर इंडियाच्या बोलीदारांना सूट देईल. केयर्न केंद्र सरकारसोबत कर विवादात एअर इंडियाच्या मालमत्तेवर दावा केला आहे. महच्वाचे म्हणजे की सरकारने यापूर्वी एअर इंडिया विकण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु यश आले नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या गटाने गेल्या आठवड्यात सरकारी एअरलाईन विकण्यासाठी अंतिम करार केला.
मंत्र्यांचा गट या आठवड्यात अंतिम कराराला मंजुरी देईल!
एअर इंडियाच्या विक्रीसाठी अंतिम करार या आठवड्यात मंत्र्यांच्या गटाकडून मंजूर होण्याची अपेक्षा आहे. त्याच वेळी, सरकारला 15 सप्टेंबर 2021 पर्यंत एअर इंडियासाठी आर्थिक बोली मिळण्याची अपेक्षा आहे. एअर इंडियावर सुमारे 60,000 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. यामुळे दररोज 20 कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. यामुळे सरकारच्या आर्थिक स्थितीवरही दबाव वाढला आहे. असे सांगितले जात आहे की टाटा समूह आणि बजेट एअरलाईन स्पाईस जेट एअर इंडियासाठी बोली लावू शकतात.
केयर्न एनर्जीने लवादाचा खटला जिंकला
केयर्न यांनी गेल्या वर्षी मोदी सरकारच्या विवादास्पद पूर्वलक्षी कर मागण्यावर लवादाचा खटला जिंकला होता. यामध्ये, केयर्नला $ 1.2 अब्ज अधिक व्याज देण्याचे आदेश देण्यात आले. यासाठी कंपनीने एअर इंडियाची परदेशातील मालमत्ता जप्त करण्याची मागणी केली होती. केयर्नने भारत सरकारकडून 12,600 कोटी रुपयांच्या भरपाईच्या वसुलीसाठी केस दाखल केली होती. आर्बिट्रेशन प्रकरणात अपयश आल्यानंतर सरकारने एअर इंडियाचा बचाव करण्याचा निर्णय घेतला होता.
