येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. विकासदर (जीडीपी) सहा वर्षांचा नीचांकी स्तरावर आला आहे. नुकताच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताचा विकासदर 4.8 टक्के राहील, असे भाकीत केले आहे. मंदीत रुतणार्‍या अर्थचक्राला गती देण्याबरोबरच रोजगार निर्मिती आणि पायाभूत क्षेत्राच्या विकासासाठी भक्कम गुंतवणूक आणण्याचे आव्हान सीतारामन यांचपुढे आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा 'जीडीपी' सातत्याने कमी होत आहे. त्याचे मुख्य कारण वस्तूंची कमी झालेली मागणी आहे. सणासुदीतदेखील वस्तूंची मागणी कमी झाल्याने उत्पादक कंपन्यांना फटका बसला आहे. त्याचा परिणाम कर महसुलावर झाला आहे. पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी केलेल्या उपायोजनांबरोबरच वस्तूंची मागणी वाढवण्यासाठी आता सरकारला वेगळा विचार करावा लागेल. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. ग्राहकांच्या हाती पैसा राहिला तर त्यांची क्रयशक्ती वाढेल. परिणामी वस्तूंची मागणी वाढेल आणि अर्थचक्राला गती येईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थव्यवस्थेला 5 लाख कोटी अमेरिकी डॉलरर्पंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र जोपर्यंत वस्तूंची मागणी वाढत नाही आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जात नाही तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुधारणार नाही.
