युनायटेड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) वर शुल्क आकारल्याच्या वृत्ताचा सरकारने इन्कार केला आहे. यूपीआय ही लोकांसाठी उपयुक्त डिजिटल सेवा असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने रविवारी सांगितले. यावर शासन शुल्क लावण्याचा विचार करत नाही.
UPI ही लोकांसाठी उपयुक्त सेवा असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने ट्विटमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे लोकांची मोठी सोय झाली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची उत्पादकताही वाढते. सरकार UPI सेवांसाठी कोणतेही शुल्क आकारण्याचा विचार करत नाही. खर्च वसूल करण्यासाठी सेवा पुरवठादारांच्या चिंता इतर मार्गांनी भागवाव्या लागतील. सध्या UPI द्वारे व्यवहारांसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही.
यापूर्वी, रिझर्व्ह बँकेने UPI वरून पेमेंटवर शुल्क आकारण्याचे संकेत दिले होते. देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने यासाठी एक चर्चापत्र जारी केले होते. या चर्चापत्रावर रिझर्व्ह बँकेने सर्वसामान्यांची मते मागवली होती. या चर्चा पत्रात, UPI द्वारे पेमेंट करण्यासाठी शुल्क आकारण्याबद्दल देखील बोलले गेले.
UPI सोबत, रिझर्व्ह बँकेने डेबिट कार्ड व्यवहार, RTGS, NEFT इत्यादी सेवांवर शुल्क आकारण्याबाबत लोकांचे मतही मागवले होते. डेबिट कार्ड पेमेंट सिस्टीम, आरटीजीएस पेमेंट सिस्टम (रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) आणि एनईएफटी (नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर) पेमेंट सिस्टमद्वारे पेमेंटवर शुल्क आकारणे अवास्तव असल्याचे आरबीआयने म्हटले होते.
