देशात कॅशलेस व्यवहारांना चालना देण्यासाठी आता डेबिट आणि क्रेडिट कार्डद्वारे 2000 रुपयांपर्यतच्या व्यवहारांवर आता सेवा कर लागणार नाही. याबाबतचा निर्णय सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सध्या अशा ट्रान्झॅक्शनवर 15 टक्के सेवाकर द्यावा लागतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केलेल्या नोटाबंदीचा निर्णयाला एक महिना पूर्ण झाला आहे. त्यावेळी देशाला ‘कॅशलेस सोसायटी’ बनवण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले होते. याचाच एक भाग म्हणून सदरचा निर्णय घेतला आहे.
