दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. जिथे दिल्ली सरकारने आपले महत्त्वाकांक्षी 'दिल्ली स्टार्ट-अप धोरण' मंजूर केले आहे. यासोबतच मोफत विजेवर सबसिडी मिळवणाऱ्या वीज ग्राहकांसाठीही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.जर एखाद्या ग्राहकाला विजेवरील अनुदान सोडायचे असेल तर त्याला हा पर्याय दिला जाईल.
बैठकीनंतर माहिती देताना दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे की, आम्ही दिल्लीत विजेवर मोफत सबसिडी देतो, आम्ही आता जनतेला पर्याय देऊ, जर त्यांना सबसिडी द्यायची नसेल तर ते देणार नाहीत. अनुदान द्यावे.. 1 ऑक्टोबरपासून अनुदान मागणाऱ्यांनाच वीज मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्टार्टअपसाठी सरकार गॅरंटीशिवाय कर्ज देईल
कॅबिनेटने मंजूर केलेल्या दिल्ली स्टार्टअप धोरणावर, सीएम केजरीवाल म्हणाले की मुलांना मदत केली जाईल. मुलांना भाडे, पगार, पेटंट आणि इतर खर्चासाठी मदत केली जाईल. इनक्युबेशन सेंटर सुरू करून हमीशिवाय कर्ज दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. एक गोष्ट दिसून आली आहे की स्टार्ट अप वेळेपैकी 90% वेळ मंजुरीच्या कामांवर खर्च होतो. दिल्ली सरकारने ठरवले आहे की आम्ही काही एजन्सींना काम देऊ, ज्या त्यांना मदत करतील.
सरकार 20 लोकांचे टास्क फोर्स
बनवणार आहे, मुख्यमंत्री म्हणाले की समजा आपण चार्टर्ड अकाउंटंटचे पॅनेल बनवले तर तो त्यांना मदत करेल, दिल्ली सरकार पैसे देईल. स्टार्टअप करणाऱ्या तरुणांना सर्व मदत मोफत दिली जाईल. दिल्ली सरकार जी वस्तू खरेदी करते, त्यामध्ये आम्ही या तरुणांसाठी नियम शिथिल करू. मात्र मालाच्या गुणवत्तेशी तडजोड केली जाणार नाही. जर एखाद्या विद्यार्थ्याने त्याच्या महाविद्यालयीन शिक्षणादरम्यान एखादे उत्पादन केले तर त्याला 2 वर्षांपर्यंतची सुट्टी देखील दिली जाऊ शकते. 20 जणांचे टास्क फोर्स तयार केले जात आहे.
