पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी करात कपात केल्यानंतर केंद्र सरकारने आता खाद्यतेलाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने मंगळवारी मार्च 2024 पर्यंत वार्षिक 2 दशलक्ष टन क्रूड सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवरील सीमाशुल्क आणि कृषी पायाभूत उपकर काढून टाकण्याची घोषणा केली. दोन वर्षांपासून सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले आहे. आयात शुल्कातील ही सूट देशांतर्गत किमती खाली आणेल आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
यामुळे स्वयंपाकाचे तेल स्वस्त होण्याची अपेक्षा आहे. ही सूट 31 मार्च 2024 पर्यंत लागू असेल. सरकारने 20 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवर 2 वर्षांसाठी कस्टम ड्युटी आणि कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर रद्द करण्याची घोषणा केली आहे.
सरकारने 2 दशलक्ष टन क्रूड सोयाबीन, सूर्यफूल तेलाच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली
वित्त मंत्रालयाने मंगळवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 2022-23 आणि 2023-24 या आर्थिक वर्षांमध्ये वार्षिक 2 दशलक्ष टन क्रूड सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावर आयात शुल्क लावले जाणार नाही.
आयात शुल्कातील ही सूट देशांतर्गत किमती खाली आणेल आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) ट्विटमध्ये लिहिले की, या निर्णयामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे सरकारने गेल्या आठवड्यात पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले होते. यासोबतच स्टील आणि प्लास्टिक उद्योगात वापरल्या जाणाऱ्या काही कच्च्या मालावरील आयात शुल्क हटवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.31 मार्च 2024 पर्यंत एकूण 8 दशलक्ष टन कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेल शुल्कमुक्त आयात करता येईल.सरकारच्या या निर्णयामुळे सोयाबीन तेलाची किंमत प्रति लिटर 3 रुपयांनी कमी होईल.
