नवी दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) बुधवारी होणार्‍या बैठकीत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) वर सन 2019-20 या वर्षासाठी 8.5% व्याज देण्याच्या निर्णयाच्या पुष्टी करण्यात उशीर झाल्याची बाब उपस्थित केली जाऊ शकते. ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने 5 मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत, 2019-20 साठी ईपीएफवरील व्याज दर 8.50 टक्के ठेवण्याची शिफारस केली आहे, जी आधीपासूनच 0.15 टक्के कमी आहे. विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष हे कामगार मंत्री संतोष गंगवार आहेत. ईपीएफचा हा प्रस्तावित दर सात वर्षांचा किमान दर असेल. केंद्रीय विश्वस्त मंडळाचा हा निर्णय वित्त मंत्रालयाच्या संमतीसाठी पाठविण्यात आला होता, परंतु अद्याप वित्त मंत्रालयाकडून त्याला मंजुरी मिळालेली नाही.
सात वर्षाचा किमान दर
सांगायचे म्हणजे की केवळ वित्त मंत्रालयाच्या संमतीने, ईपीएफवरील वार्षिक व्याज दरामध्ये बदल करण्याचा निर्णय लागू होतो. नाव न सांगण्याच्या अटीवर, ट्रस्टच्या सदस्याने सांगितले की आम्ही या बैठकीत व्याजदराच्या मंजुरीसाठी दिरंगाईचा मुद्दा उपस्थित करू. केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने मार्चमध्येच याबाबत निर्णय घेतला आहे. 9 सप्टेंबरच्या बैठकीच्या अजेंड्यावर हा मुद्दा नाही परंतु आम्ही तो उपस्थित करू शकतो. प्रथम वर्ष 2018-19 मध्ये ईपीएफ खातेधारकांना त्यांच्या ठेवींवर 8.65 टक्के व्याज मिळाले.
सरकारने मार्च नंतर कर्मचारी आणि मालकांना कोविड 19 च्या संकटानंतर मदत मिळावी म्हणून भविष्य निर्वाह निधीशी संबंधित अनेक मदत उपायांची घोषणा केली. कर्मचारी आता पीएफ खात्यातून तीन महिने मूलभूत पगार काढू शकतात आणि डीए किंवा पीएफमध्ये जमा केलेल्या रकमेपैकी 75% जे काही कमी असेल ते काढून घेऊ शकतात. त्यात पुन्हा ही रक्कम जमा करण्याची गरज नाही.
मागील वर्षांच्या व्याज दर
ईपीएफओने आर्थिक वर्ष 2016-17 मध्ये भविष्य निर्वाह निधीवर 8.65 टक्के आणि सन 2017-18 मध्ये 8.55 टक्के व्याज दिले. तर 2015-16 मध्ये हे दरवर्षी 8.8 टक्के होते. यापूर्वी 2013-14 आणि 2014-15 मध्ये भविष्य निर्वाह निधीवर 8.75 टक्के आणि 2012-13 मध्ये 8.5 टक्के व्याज दिले गेले होते.
