महाऊर्जाकडील नोंदणीकृत 418 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
राज्याच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीचे धोरण 2015 व धोरण 2016 नुसार महाऊर्जाकडे नोंदणी करण्यासाठी 2 वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर मुदतवाढ न मिळालेल्या महाऊर्जाकडील नोंदणीकृत 418 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक व रोजगार निर्माण होईल. तसेच राज्यास महसूलही मिळेल. त्याचप्रमाणे हवेच्या प्रदुषणातही घट होईल.
