आधार कार्डसंदर्भात केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. काही कामांसाठी सरकारने अनिवार्य नियमांमधून आधार काढून टाकला आहे. पेंशनधारकांना जिवंत असल्याचा पुरावा देण्यासाठी आधार कार्ड दाखविणे यापुढे बंधनकारक राहणार नाही. नवीन नियमांमध्ये केंद्र सरकार(Central government)ने या जबाबदाऱ्यांस सूट दिली आहे. मेसेजिंग सोल्युशन मेसेज (Sandes) आणि सरकारी कार्यालयांच्या बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टममध्येही आधार नंबरची अनिवार्यता दूर केली गेली आहे.
आता या नव्या नियमांनुसार जीवन प्रमाणपत्रा(Life Certificate) साठी आधारची अनिवार्य गरज संपली आहे. हे सक्तीच्या वरून ऐच्छिक असे बदलण्यात आले आहे.
म्हणजेच, जर कोणत्याही निवृत्ती वेतनधारकांना हवे असेल तर ते आधाराबद्दल माहिती देऊ शकतात किंवा जर ते त्यांना नको असतील तर ते देणार नाहीत. हा नियम ऐच्छिक असल्याने पेन्शनधारकांची मोठी समस्या सुटली आहे. महत्वाचे म्हणजे की निवृत्तीवेतना धारकांना प्रत्येक वर्षाच्या सुरुवातीस लाईफ प्रमाणपत्र मिळवायचे असते.
जेव्हा पेन्शनधारकाच्या आधार कार्डामध्ये दिलेली बायोमेट्रिक माहिती अपडेट केली जात नाही किंवा इतर काही तांत्रिक समस्या उद्भवतात तेव्हा हे अधिक कठीण होते.
तथापि, आता त्यांना बराच दिलासा मिळणार आहे त्याचबरोबर, आधार कार्यालय पडताळणीस शासकीय कार्यालयात हजेरी लावण्यासाठी अनिवार्य करण्यात आलेल्या एप Sandesसाठी अनिवार्य करून ऐच्छिक केले गेले आहे.
Sandes एक इन्स्टंट मेसेजिंग सोल्युशन अॅ्प आहे जे सरकारी कार्यालयांमध्ये कर्मचार्यांच्या उपस्थितीसाठी डिझाइन केलेले आहे. आता सरकारी कर्मचार्यांना फक्त Sandes च्या माध्यमातून हजेरी लावावी लागेल.
अधिसूचना म्हणजे काय
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने 18 मार्च रोजी एक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यात नमूद केले गेले आहे की लाईफ प्रुफासाठी आधारची सत्यता ऐच्छिक आधारावर असेल आणि ती वापरणाऱ्यास संस्थांना जीवन प्रमाणपत्र देण्याचे पर्यायी मार्ग शोधले पाहिजेत. या प्रकरणात एनआयसीला आधार कायदा 2016, आधार नियमन 2016 आणि कार्यालय ज्ञापन व परिपत्रके आणि वेळोवेळी यूआयडीएआयने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे लागेल.
