आपल्याकडे देखील जुनी गाडी असेल तर आपल्यासाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे. आता आठ वर्षे जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स आकारला जाण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ग्रीन टॅक्स आकारण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
पर्यावरणाचे संरक्षणासाठी सरकार जुन्या प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्याचा विचार करीत आहे. या प्रस्तावाला केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी मंजूरी दिली असून हा प्रस्ताव आता राज्यांकडे पाठविण्यात येणार आहे.
या प्रस्तावानुसार आठ वर्षांपेक्षा जुनी वाहने असणार्‍यांकडून वाहन योग्यता प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करताना रस्ता कराच्या १० ते २५ टक्के दराने ग्रीन टॅक्स आकारण्यात येण्याची शक्यता आहे. खासगी वाहनांकडून १५ वर्षांनंतर हरित कर आकारण्यात येणार तर सार्वजनिक परिवहन सेवेतील गाडय़ांकडून सर्वात कमी हरित कर आकारण्यात येणार आहे.
तसेच हायब्रिड, इलेक्ट्रिक आणि सीएनजी, इथेनॉल आणि एलपीजीवर चालणाऱ्या वाहनांना या करातून सूट देण्यात येईल. याशिवाय एक मोठा निर्णय म्हणजे १५ वर्षांपेक्षा जुन्या सर्व सरकारी वाहनांची नोंदणी १ एप्रिल २०२२ पासून रद्द केली जाईल आणि त्यांना भंगारात काढले जाईल.
