रेल्वेकडून सर्वसामान्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांबाबत जीएसटी परिषदेने मोठा निर्णय घेतला आहे. रेल्वे स्थानकांवर प्लॅटफॉर्म तिकीट काढण्यासोबतच वसतिगृह, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम आणि बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर यासारख्या सुविधांना जीएसटीमधून वगळण्यात आले आहे. आता अशा सुविधांवर जीएसटी लागणार नाही. आता वसतिगृहाची सुविधा देण्यावरही जीएसटी भरावा लागणार नाही. एखादी व्यक्ती सतत 90 दिवस तिथे राहिल्यास विशिष्ट सोसायटीद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या वसतिगृहांवरही जीएसटी भरावा लागणार नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी ही माहिती दिली.
सरकारी खटला कमी करण्यासाठी, जीएसटी परिषदेने विभागाच्या वतीने अपील दाखल करण्यासाठी जीएसटी अपील न्यायाधिकरणासाठी 20 लाख रुपये, उच्च न्यायालयासाठी 1 कोटी आणि सर्वोच्च न्यायालयासाठी 2 कोटी रुपयांची आर्थिक मर्यादा शिफारस केली आहे. शनिवारी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही माहिती दिली.
53 व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, "परिषदेने सर्व दुधाच्या डब्यांवर 12% एकसमान जीएसटी दर निश्चित करण्याची शिफारस केली आहे. याचा अर्थ स्टील, लोखंड, ॲल्युमिनियम इत्यादीपासून बनवलेल्या डब्यांवर नवीन दर लागू होतील. दुधाच्या पेट्या म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या कॅनवर देखील काउंसिलने 12% एकसमान जीएसटी दर सेट करण्याची शिफारस केली आहे अर्थमंत्र्यांना, परिषदेने स्पष्ट केले आहे आणि शिफारस केली आहे की फायर वॉटर स्प्रिंकलरसह सर्व प्रकारच्या स्प्रिंकलरवर 12% जीएसटी आकारला जाईल.
परिषदेने CGST कायद्यातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि शिफारस केली आहे की GST अपील न्यायाधिकरणामध्ये अपील दाखल करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी सरकारद्वारे अधिसूचित केल्या जाणाऱ्या तारखेपासून सुरू होईल. न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षांनी पदभार स्वीकारल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, करदात्यांनी अपील केलेले कर भरण्याचा कालावधी 5 ऑगस्ट 2024 रोजी संपेल. यावेळी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंगवर कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
